पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹249 + Free Coupon worth ₹200
चंडीगढ़। शहर की विकास योजनाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए योजना आयोग ने सलाह दी है कि यूटी प्रशासन अपने स्तर पर संसाधन बढ़ा सकता है। इसके लिए आयोग ने शहर में हाउस टैक्स लगाने की भी सलाह दी है। इसके अलावा बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित योजना आयोग की बैठक में सिटीब्यूटीफुल को पूरी तरह से स्लम फ्री करने तथा पुनर्वास योजना के लिए हर संभव वित्तीय मदद करने का भरोसा दिया है। यूटी प्रशासन अब शहर के विकास की योजनाओं को पांच साल की बजाय दस साल को ध्यान में रखकर तैयार करेगा।
योजना आयोग के सदस्य अरुण मेरा तथा अन्य अधिकारियों ने नगर निगम को दी जाने वाली यूटी प्रशासन की वित्तीय सहायता की प्रशंसा की। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रशासन कई माध्यमों से संसाधन बढ़ा सकता है। इसके लिए अगर प्रशासन चाहे तो गृहकर भी लगा सकता है। बैठक में शामिल अधिकारियों के मुताबिक स्लमफ्री सिटी बनाने के लिए योजना आयोग ने यूटी प्रशासन की सराहना की। आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वह पुनर्वास योजना को और तेजी से बढ़ाएं, ताकि सिटी ब्यूटीफुल स्लमफ्री हो सके। आयोग ने भरोसा दिलाया कि इस योजना में वित्तीय कमी आड़े नहीं आएगी। इस दौरान योजना आयोग ने प्रशासन पर शहर की विकास योजनाओं में आत्मनिर्भर होने के लिए भी जोर दिया।
आयोग ने शहर में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए चल रही योजनाओं की भी प्रशंसा की। योजना आयोग के अधिकारियों ने यूटी प्रशासन को सुझाव दिया कि वे उच्च तथा तकनीकी शिक्षा में इंटीग्रेटेड विजन तैयार करें ताकि चंडीगढ़ इस क्षेत्र में पूरे देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सके। जीएमसीएच के बन रहे एक्सटेंशन ट्रामा सेंटर के लिए 244 करोड़ रुपये के फंड की स्वीकृति भी दे दी गई।
इस दौरान यूटी के गृह सचिव अनिल कुमार समेत योजना आयोग के सदस्य अरुण मेरा, राज्य योजना प्रभाग के सलाहकार अरबिंद मोदी, निदेशक राज्य योजना प्रभाग बीबी शर्मा समेत यूटी प्रशासन के अधिकतर विभागों के प्रमुख मौजूद थे।
कोट....
शहर के विकास की योजनाओं के लिए तैयार किए गए सभी प्रपोजल की तकरीबन साढ़े सात सौ करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृत कर लिया गया है।
-केके शर्मा
यूटी प्रशासक के एडवाइजर
---
बाक्स...
प्रशासन ने दी उठाए गए कदमों की जानकारी
इस बैठक में यूटी प्रशासक के सलाहकार केके शर्मा ने प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। नए सचिवालय भवन के निर्माण, अलग अलग राउंड अबाउट्स पर बनने वाले अंडरपास, नेहरू सेंटर ऑफ परफार्मिंग आर्ट के निर्माण समेत सोलर सिटी प्रोग्राम के बारे में बताया। वित्त एवं योजना सचिव वीके सिंह ने मेट्रो तथा अन्य ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम के बारे में जानकारी दी।
चंडीगढ़। शहर की विकास योजनाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए योजना आयोग ने सलाह दी है कि यूटी प्रशासन अपने स्तर पर संसाधन बढ़ा सकता है। इसके लिए आयोग ने शहर में हाउस टैक्स लगाने की भी सलाह दी है। इसके अलावा बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित योजना आयोग की बैठक में सिटीब्यूटीफुल को पूरी तरह से स्लम फ्री करने तथा पुनर्वास योजना के लिए हर संभव वित्तीय मदद करने का भरोसा दिया है। यूटी प्रशासन अब शहर के विकास की योजनाओं को पांच साल की बजाय दस साल को ध्यान में रखकर तैयार करेगा।
योजना आयोग के सदस्य अरुण मेरा तथा अन्य अधिकारियों ने नगर निगम को दी जाने वाली यूटी प्रशासन की वित्तीय सहायता की प्रशंसा की। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रशासन कई माध्यमों से संसाधन बढ़ा सकता है। इसके लिए अगर प्रशासन चाहे तो गृहकर भी लगा सकता है। बैठक में शामिल अधिकारियों के मुताबिक स्लमफ्री सिटी बनाने के लिए योजना आयोग ने यूटी प्रशासन की सराहना की। आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वह पुनर्वास योजना को और तेजी से बढ़ाएं, ताकि सिटी ब्यूटीफुल स्लमफ्री हो सके। आयोग ने भरोसा दिलाया कि इस योजना में वित्तीय कमी आड़े नहीं आएगी। इस दौरान योजना आयोग ने प्रशासन पर शहर की विकास योजनाओं में आत्मनिर्भर होने के लिए भी जोर दिया।
आयोग ने शहर में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए चल रही योजनाओं की भी प्रशंसा की। योजना आयोग के अधिकारियों ने यूटी प्रशासन को सुझाव दिया कि वे उच्च तथा तकनीकी शिक्षा में इंटीग्रेटेड विजन तैयार करें ताकि चंडीगढ़ इस क्षेत्र में पूरे देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सके। जीएमसीएच के बन रहे एक्सटेंशन ट्रामा सेंटर के लिए 244 करोड़ रुपये के फंड की स्वीकृति भी दे दी गई।
इस दौरान यूटी के गृह सचिव अनिल कुमार समेत योजना आयोग के सदस्य अरुण मेरा, राज्य योजना प्रभाग के सलाहकार अरबिंद मोदी, निदेशक राज्य योजना प्रभाग बीबी शर्मा समेत यूटी प्रशासन के अधिकतर विभागों के प्रमुख मौजूद थे।
कोट....
शहर के विकास की योजनाओं के लिए तैयार किए गए सभी प्रपोजल की तकरीबन साढ़े सात सौ करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृत कर लिया गया है।
-केके शर्मा
यूटी प्रशासक के एडवाइजर
---
बाक्स...
प्रशासन ने दी उठाए गए कदमों की जानकारी
इस बैठक में यूटी प्रशासक के सलाहकार केके शर्मा ने प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। नए सचिवालय भवन के निर्माण, अलग अलग राउंड अबाउट्स पर बनने वाले अंडरपास, नेहरू सेंटर ऑफ परफार्मिंग आर्ट के निर्माण समेत सोलर सिटी प्रोग्राम के बारे में बताया। वित्त एवं योजना सचिव वीके सिंह ने मेट्रो तथा अन्य ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम के बारे में जानकारी दी।
