सड़क किनारे बने शराब ठेकों पर सवाल

Chandigarh Updated Tue, 08 May 2012 12:00 PM IST
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चंडीगढ़। शहर में सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट पर अस्थाई दुकानों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन से पूछा है कि आखिर इस जमीन पर ठेके ही क्याें बनाए गए हैं? हाईकोर्ट ने प्रशासन को अपनी इस नीति पर पुन: विचार करने के निर्देश देते हुए एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। कार्यकारी चीफ जस्टिस एमएम कुमार एवं जस्टिस आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 15 मई निर्धारित की है।
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सोमवार को सुनवाई के दौरान यूटी प्रशासन के सीनियर स्टेंडिंग काउंसिल ने कहा सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट पर बनी अस्थाई दुकानों में ठेके खोलने का प्रावधान है और यह सब नीति के अनुसार ही हो रहा है। प्रशासन के इस जवाब पर खंडपीठ ने कहा कि प्रशासन की यह नीति भेदभाव वाली है और ठेकों के अलावा अन्य जरूरतमंद चीजाें के दुकानाें भी यहां खोली जा सकती हैं। खंडपीठ ने हैरानी जताई कि ग्रीन बेल्ट पर सड़क चौड़ी करने के लिए रखी गई जगह को महज पैसा कमाने के लालच में शराब के कारोबारियाें को दिया जा रहा है। खंडपीठ ने कहा कि अगर यह जगह लीज पर दी जा रही है तो फिर शराब कारोबारियों को ही क्यों?
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यह है मामला
हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि टिंबर मार्केट, सेक्टर-26 से हाउसिंग बोर्ड, मनीमाजरा और ट्रिब्यून चौक से हल्लो माजरा के रूट पर सड़क किनारे ठेकों की अस्थाई दुकानें अधिक हैं। उन्होंने कहा कि शाम के समय इन ठेकों पर भीड़ हो जाती है और लोग सड़कों के किनारे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। जनहित याचिका में एल -14-ए के तहत अगली एक्साइज पॉलिसी में ऐसी व्यवस्था रोकने का आग्रह हाईकोर्ट से किया गया है। याचिका में कहा गया क्लॉज 14 को पूरी तरह से पॉलिसी से हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी में समय रहते इन व्यवस्थाओं का सुधारा नहीं गया तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा।
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