आरटीई पर शिक्षा विभाग बैकफुट पर

Chandigarh Updated Wed, 28 Nov 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। राइट टू एजूकेशन (आरटीई) को इस सत्र से लागू करवाने में शिक्षा विभाग एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों द्वारा आरटीई के तहत दाखिले संबंधी मांगे गए सवालों के जवाब तय समयसीमा में नहीं दे पाया है। विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को चिट्ठी का जवाब देने के लिए 3-4 दिन का वक्त और लगने की बात कही है। ऐसे में 2013 सत्र से प्राइवेट स्कूलों में आरटीई लागू करने पर शिक्षा विभाग और प्राइवेट स्कूलों में भी फिर तकरार के आसार बन रहे हैं।
डीपीआई (स्कूल) के साथ पिछले सप्ताह प्राइवेट स्कूलों की आरटीई और कॉमन एडमिशन शेड्यूल लागू करने को लेकर अहम बैठक हुई। प्राइवेट स्कूलों ने आरटीई की कुछ शर्तों पर कॉमन एडमिशन शेड्यूल लागू करने की हामी भर ली। बैठक में ही डीपीआई (स्कूल) ने प्राइवेट स्कूलों की दिक्कतों पर 27 नवंबर तक जवाब देने का वादा किया। 23 नवंबर को इंडीपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसीडेंट एचएस मामिक ने आरटीई को लेकर शिक्षा विभाग से कुछ सवालों का जवाब मांगा, जिसमें चाइल्ड मैपिंग और फीस रि एंब्रेसमेंट आदि के मुद्दों को उठाया गया था। साथ ही चिट्ठी में मंगलवार तक जवाब देने पर आरटीई और कॉमन एडमिशन शेड्यूल लागू करने का वादा याद दिलाया, लेकिन मंगलवार को ऐन वक्त पर शिक्षा विभाग ने जवाब देने को और समय मांग लिया।

गलत जवाब से बचने को कानूनी राय ले रहा विभाग
शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार आरटीई के जवाब में कानूनी दिक्कतों से बचने के लिए विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। आरटीई की पूरी जानकारी नहीं होने से अधिकारी भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। इसी चक्कर में मंगलवार को जवाब नहीं दिया जा सका।

कोट्स
शिक्षा विभाग ने चिट्ठी का जवाब देने के लिए 3-4 दिन का और समय मांगा है। शिक्षा विभाग ने खुद एडमिशन का शेड्यूल तय किया है। अगर विभाग अपना काम नहीं करता तो आरटीई का मामला फिर से लटक सकता है।
- एचएस मामिक, प्रेसीडेंट, इंडीपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन

प्राइवेट स्कूलों की ओर से मांगी गई जानकारी जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। आरटीई को लागू करने के लिए दोनों तरफ से मिलकर काम किया जाएगा।
- उपकार सिंह, डीपीआई, स्कूल

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