शर्तों के जाल में उलझा आरटीई

Chandigarh Updated Wed, 28 Nov 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। शहर के 70 के करीब प्राइवेट स्कूल संचालक तीन साल से शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने को लेकर शिक्षा विभाग को खूब छका रहे हैं। विभाग द्वारा सख्ती करने की चेतावनी का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है और आरटीई के तहत आधी से ज्यादा सीटों पर दाखिला नहीं दिया जा रहा। प्राइवेट स्कूल कॉमन एडमिशन शेड्यूल, चाइल्ड मैपिंग और फीस रि एंब्रेसमेंट आदि मुद्दों की आड़ में विभाग को झुका ही लेते हैं। मौजूदा हालात में तो 2013 अप्रैल सत्र से भी प्राइवेट स्कूलों में आरटीई लागू होने पर सवालिया निशान लगा हुआ है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग में हर बार प्राइवेट स्कूल आरटीई लागू करने पर शर्तें रख देते हैं। आरटीई पूरी तरह लागू होने पर नामी प्राइवेट स्कूलों में भी गरीब परिवारों के 1500 बच्चों को दाखिला मिल सकता है, लेकिन अभी तक यह आंकड़ा 500 भी पार नहीं कर सका है।

माइनोरिटी स्टेटस पाकर बचने की तैयारी
2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शहर के चार कान्वेंट स्कूल (माइनोरिटी स्टेट) को आरटीई से छूट दे दी गई। इस फैसले के तुरंत बाद शहर के नामी प्राइवेट स्कूलों ने भी धड़ाधड़ माइनोरिटी स्टेटस पाने के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। 25 से अधिक स्कूलों ने सप्ताह भर में दिल्ली माइनोरिटी कमीशन को आवेदन कर दिया है। आरटीई एक्सपर्ट एडवोकेट पंकज चांदगोठिया का कहना है कि माइनोरिटी स्टेटस स्कूल शुरू होने के समय ही तय होता है। सिर्फ लाभ पाने के लिए ऐसा करना कानूनी तौर पर सही नहीं।

नामी स्कूल ही तोड़ रहे कानून
आरटीई लागू करने में शहर के नामी स्कूल ही कानून की अनदेखी कर रहे हैं। इन स्कूलों में भी विवेक हाई स्कूल, सेंट कबीर और न्यू पब्लिक जैसे नामी स्कूल शामिल हैं।

प्राइवेट स्कूलों की प्रशासन केे सामने ये शर्तें
आरटीई में 10 फीसदी नहीं पूरे 25 फीसदी सीटों का पूरा रिफंड मिलेे
स्कूल की जमीन अलॉट करने के समय रखी गई शर्तें मानी जाएं
आरटीई की चंडीगढ़ प्रशासन नोटीफिकेशन करे
प्रशासन चाइल्ड मैपिंग का डाटा दे, उसमें दर्ज बच्चों को ही दाखिला दिया जाएगा।
रिफंड की राशि बच्चों के दाखिले के समय ही दी जाए
प्रति स्टूडेंट रिफंड राशि 1167 की जगह 3000 तय की जाए
आरटीई की खाली सीटों को जनरल कैटेगरी में बदलने की अनुमति


प्राइवेट स्कूलों को हर हाल में 25 फीसदी सीटें गरीब बच्चों को देनी होंगी। यह प्राइवेट स्कूलों के साथ हुई मीटिंग में साफ कर दिया गया है। शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर आरटीई लागू करने की पूरी कोशिश कर रहा है।
- उपकार सिंह, डीपीआई स्कूल

आरटीई लागू करने के लिए प्रशासन और प्राइवेट स्कूलों को मिलकर काम करना होगा। आगामी सत्र से आरटीई को पूरी तरह लागू किया जाएगा। मामले को लेकर प्राइवेट स्कूल प्रबंधन और डीपीआई (स्कूल) के बीच बातचीत जारी है।
- वीके सिंह, शिक्षा सचिव, यूटी

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