लोगों के घर बचाने को अब प्रशासन का सर्वे

Chandigarh Updated Sat, 27 Oct 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। मेट्रो परियोजना में ट्राइसिटी के लोगों के घरों के अधिग्रहण की नौबत न आए इसके लिए प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग ने अपनी ओर से भी रूट का सर्वे शुरू कर दिया है। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) की ओर से प्रशासन को सौंपी गई डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में मेट्रो स्टेशनों के लिए ट्राइसिटी में ऐसी कुल 27335.2 वर्ग मीटर (2.73 हेक्टेयर) निजी जगह को भी चिन्हित किया गया था, जिसमें लोगों के घर या शोरूम बने हुए हैं। अमर उजाला द्वारा इस मुद्दे पर सीरीज प्रकाशित कर लोगों को इसकी जानकारी दी गई थी। उसके बाद संबंधित सेक्टरों के प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से मिले थे और अपना विरोध जताया था।
मेट्रो के दोनों प्रस्तावित कॉरीडोर्स ( नार्थ-साउथ और ईस्ट-वेस्ट) में प्रशासन ने सर्वे शुरू करा दिया है। अधिकारियों के अनुसार जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने खुद सर्वे कराना शुरू किया है। डीपीआर के अनुसार प्रशासन एक-एक स्टेशन का सर्वेक्षण करा कर यह देख रहा है कि कहां-कहां और कैसे निजी जमीन के अधिग्रहण से बचा जा सकता है या कम से कम अधिग्रहण करना पड़े। इस सर्वे के बाद प्रशासन डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ दोबारा बैठक करेगा जिसमें इस सर्वे की रिपोर्ट पर चर्चा होगी।
दो सेक्टरों ने जताया था विरोध
डीएमआरसी की ओर से डीपीआर जमा करने के बाद अमर उजाला में छपी खबरों से जानकारी मिलने के बाद सेक्टर-21 और 34 के कुछ लोगों ने उनके घर के पास बनने वाले मेट्रो के स्टेशन को लेकर आपत्ति जताई थी। प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर उन्हें आश्वासन दिया था कि डीपीआर में जहां-जहां अधिग्रहण की बात कही गई है वह फाइनल नहीं है। उनकी कोशिश रहेगी कि लोगों के घर अधिग्रहण में न आएं।

अधिग्रहण क्यों
डीएमआरसी की डीपीआर में मेट्रो स्टेशनों के अधिग्रहण के लिए कुल 2.73 हेक्टेयर निजी और 35.52 हेक्टेयर सरकारी जमीन के अधिग्रहण की जरूरत बताई गई है। डीपीआर में चंडीगढ़ में सेक्टर-22, 34 और 43 में कुछ घरों और दुकानों को इस प्रोजेक्ट के लिए खाली करवाने की बात कही गई है। अरोमा लाइट प्वाइंट के स्टेशन के लिए सेक्टर-22 में कुछ दुकानों को खाली कराने का डीपीआर में उल्लेख है। जबकि सेक्टर-34 में मेट्रो स्टेशन पर जाने के लिए बनने वाले प्रवेश द्वार के लिए कुछ मकानों को अधिग्रहित करने का उल्लेख डीपीआर में किया गया है। इसी तरह पंचकूला के सेक्टर 14 और 11 में बनने वाले एलिवेटेड स्टेशन के लिए 1209.4 वर्ग मीटर निजी जगह के अधिग्रहण की बात डीपीआर में कही गई है।

कोट
डीएमआरसी की ओर से दी गई डीपीआर के बाद प्रशासन अपने स्तर पर इंजीनियरिंग विभाग से सर्वे करा रहा है। इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार होने के बाद हम डीएमआरसी के साथ दोबारा बैठक करेंगे जिसमें प्रशासन की ओर से सर्वे के दौरान आए सुझावों को रखा जाएगा।
-वीके सिंह, वित्त सचिव

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