यूटी प्रशासन को हाईकोर्ट का आदेश

Chandigarh Updated Wed, 17 Oct 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा को महिलाओं के साथ छेड़खानी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दोनों राज्याें और यूटी प्रशासन ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। चीफ जस्टिस एके सीकरी एवं जस्टिस अशोक कुमार जैन पर आधारित खंडपीठ ने मोहलत को स्वीकारते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। याचिका में दुराचार और छेड़खानी की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाने के लिए हाईकोर्ट से सरकारों को उचित दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है। याचिका में चंडीगढ़ में बढ़ती छेड़खानी की घटनाओं का हवाला दिया गया है। मामले की आगामी सुनवाई 23 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है।

अमर उजाला ने उठाया था मुद्दा
19 सितंबर को जीसीजी-42 की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बाद अमर उजाला ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद पुलिस ने भी अभियान चलाकर धड़ाधड़ 40 से ज्यादा छेड़खानी के मामले दर्ज किए और लड़कियां भी मनचलों के विरोध में जोरदार तरीके से खड़ी हुई। हालांकि अभी पुख्ता रूप से योजना बनाए जाने की जरूरत है ताकि लड़कियों को मामला दर्ज करवाने के बाद पुख्ता सुरक्षा मिल सके।

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