शहर में राइट टू सर्विस एक्ट लागू करने की तैयारी

Chandigarh Updated Tue, 09 Oct 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। शहर में राइट टू सर्विस एक्ट लागू करने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रशासन को पंजाब सरकार की तर्ज पर राइट टू सर्विस एक्ट लागू करने के लिए उसका अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन का लॉ विभाग इस ए्क्ट की स्टडी कर रहा है। यह एक्ट लागू होने से शहर के लोगों को निर्धारित समयावधि में कई सेवाएं मिलेंगी। सोमवार को इस संबंध में हुई बैठक में इस एक्ट को लागू करने को लेकर समीक्षा की गई।
सीएचबी रेजीडेंट्स फेडरेशन सहित शहर के विभिन्न संगठन लंबे समय से इस एक्ट को लागू करने की मांग करते आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस एक्ट के लागू होने से लोगों को तो फायदा होगा ही, भ्रष्टाचार भी दूर होगा। पंजाब सरकार ने पिछले साल अक्तूबर में यह एक्ट राज्य में लागू किया था। इसके लागू होने के बाद पंजाब में सरकारी काम करवाने में लोगों को काफी राहत मिल रही है। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो या आर्म्ड लाइसेंस, सब कुछ एक निर्धारित समय में लोगों को मिलने लगा है। इस एक्ट के तहत स्थानीय निकाय से जुड़ीं 12 सेवाएं, ट्रांसपोर्ट की 9, हेल्थ एंड होम की 4-4, पुलिस की 20 सहित कुल 67 सेवाएं निर्धारित समयावधि में लोगों को मिल रही हैं।
चंडीगढ़ में लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए कोई ग्रीविएंस रिड्रेसल ऑफिसर नहीं है। प्रशासन के विभिन्न विभागों के सेंट्रल पब्लिक इंफॉरमेशन ऑफिसर (सीपीआईओ) को ही लोगों की शिकायतों के निपटारे की जिम्मेदारी दी गई है। अब प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि इस एक्ट के लागू होने पर प्रशासन आधिकारिक तौर पर सभी विभागों के हेड को ग्रीविएंस रिड्रेसल ऑफिसर की जिम्मेदारी दे, ताकि लोगों की शिकायतों का निर्धारित समय में निपटारा हो सके।

कोट्स....
प्रशासन इस एक्ट को लागू करने के प्रति गंभीर है। इसे स्टडी किया जा रहा है। इस एक्ट के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद हमारी कोशिश होगी कि इसे चंडीगढ़ में जल्द लागू कर दिया जाए।
- अनिल कुमार, गृह सचिव, चंडीगढ़

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