पीयू में 36 सीनेट सदस्यों को चांसलर करेंगे मनोनीत

Chandigarh Updated Mon, 01 Oct 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) सीनेट चुनाव में सोमवार तक सभी परिणाम आ जाएंगे। अब चुनाव खत्म होने के साथ ही सीनेट में मनोनयन को लेकर लॉबिंग भी तेज हो गई है। पीयू के कुलाधिपति और देश के उप-राष्ट्रपति डा. हामिद अंसारी की ओर से इस माह के अंत तक 36 सदस्यों को सीनेट में मनोनीत किया जाएगा। ऐसे में उनके कार्यालय में सीनेट में मनोनीत होने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आवेदन पहुंचने लगे हैं। कई बड़े नेता भी यह सीट दिलाने के लिए अपने चहेतों के नाम प्रस्तावित कर रहे हैं। 2008 में भी डॉ. अंसारी ने देश के अलग-अलग हिस्सों से कई शिक्षाविदें को मनोनीत किया था।
पीयू के वीसी प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर की ओर से भी सीनेट में मनोनयन के लिए अपनी तरफ से कुछ नाम प्रस्तावित किए जाते हैं। वीसी की ओर से अगले सप्ताह तक सीनेट में मनोनीत होने वालों के नाम प्रस्तावित कर चांसलर को भेजे जाएंगे। उधर, पीयू के कई शिक्षकों ने अपने स्तर पर ही मनोनीत होने के लिए लॉबिंग तेज कर दी है। इसके लिए वे दिल्ली के चक्कर भी काट रहे हैं। सीनेट के दो गुटों के दिग्गजों की ओर से अपने लोगों को मनोनीत कराने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सीनेट में उनका दबदबा रहे।

इनका लग सकता है नंबर
सीनेट में जिनका मनोनयन तय माना जा रहा है, उनमें चंडीगढ़ के सांसद और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल, पूर्व सांसद सत्यपाल जैन, पीजीआई के निदेशक डॉ. योगेश चावला शामिल हैं। इनके अलावा आईआईएसईआर, सीएसआईओ और इमटेक जैसे संस्थानों के निदेशकों को भी सीनेट में मनोनीत किया जा सकता है। पीयू से जिन शिक्षकों को मनोनीत किया जा सकता है उनमें डीयूआई प्रो. आरके कोहली, पूर्व डीयूआई प्रो. बीएस बराड़, डीन आर्ट्स फैकल्टी प्रो. बीएस घुम्मन, यूबीएस के पूर्व अध्यक्ष प्रो. दिनेश गुप्ता शामिल हैं। साथ ही पीयू की कुछ महिला शिक्षकों को भी सीनेट में जगह मिल सकती है।

सीनेट में बढ़े शिक्षकों का प्रतिनिधित्व : पूटा
पूटा ने चांसलर से सीनेट में कम से कम 18 शिक्षकों को मनोनीत करने की मांग की है। पूटा के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद खालिद ने कहा कि पीयू सिंडीकेट और सीनेट में अधिकतर मुद्दे पीयू के शिक्षकों से जुड़े होते हैं। सीनेट में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है और सिर्फ पांच शिक्षक ही सीनेट में पीयू के 500 से ज्यादा शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उनकी मांग है कि सीनेट में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए और कम से कम 36 में से 18 शिक्षकों को सीनेट में चांसलर की ओर से मनोनीत किया जाए।

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