मोहाली, पंचकूला अशांत क्षेत्र नहीं फिर चंडीगढ़ क्यों!

Chandigarh Updated Tue, 18 Sep 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिए 26 साल पहले जारी अधिसूचना को चंडीगढ़ प्रशासन वापस लेने को तैयार नहीं है। यूटी प्रशासन के वकील ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अधिसूचना वापस लेने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी कि चंडीगढ़ राजनैतिक और कई अन्य मामलों के कारण अन्य शहरों से अलग है। सुरक्षा व कई अन्य कारणों के चलते यह अधिसूचना जारी रखना जरूरी है।
यूटी प्रशासन की इस दलील पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस जसबीर सिंह पर आधारित खंडपीठ ने कहा कि जब पंजाब में आतंकवाद का दौर था तब वहां अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके बाद पंजाब से भी अशांत क्षेत्र की अधिसूचना 1997 में वापस ले ली तो चंडीगढ़ में यह जरूरी क्यों है। अदालत ने पूछा कि जब चंडीगढ़ से लगे मोहाली और पंचकूला अशांत क्षेत्र नहीं तो चंडीगढ़ को क्या दिक्कत है। अदालत ने सवाल उठाया कि इस अधिसूचना के तहत पुलिस के पास फायरिंग का अधिकार है तो चंडीगढ़ पुलिस ने इन दस साल में इस अधिकार का कितनी बार प्रयोग किया।
खंडपीठ के इस सवाल पर सरकारी वकील ने कहा कि इस अधिसूचना के तहत मिले किसी भी अधिकार का भले ही प्रयोग नहीं किया जा रहा और किसी भी अधिकारी को किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जा रहा और न ही आम जनता को इससे कोई समस्या हो रही है। सरकारी वकील के इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि जब ऐसा है तो प्रशासन इस अधिसूचना को वापस क्यों नही ले रहा है। अदालत ने कहा कि चंडीगढ़ एक सुंदर शहर है लेकिन इस अधिसूचना से लगता है कि यह अशांत क्षेत्र है। कोर्ट ने मामले को बुधवार तक स्थगित करते हुए पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचना वापस लेने संबंधी दस्तावेज तलब किए हैं।

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