डिस्टर्ब एरिया की अधिसूचना वापस लेने पर होगा बदलाव

Chandigarh Updated Wed, 29 Aug 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। चंडीगढ़ को डिस्टर्ब एरिया घोषित किए जाने संबंधी अधिसूचना के वापस लिए जाने पर काफी कुछ बदल जाएगा। इस अधिसूचना के वापस होने से चंडीगढ़ में बड़े पदों पर कार्यरत कुछ अधिकारियों को जहां कुछ भत्ते मिलने बंद हो जाएंगे, वहीं उनकी सुरक्षा भी कम कर दी जाएगी।
चंडीगढ़ में रहने वाले पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों से भी सुरक्षा छिन जाएगी और उन्हें यहां दिया गया सरकारी मकान भी वापस ले लिया जाएगा। सुरक्षा कारणों से इन रिटायर्ड अधिकारियों को चंडीगढ़ में सरकारी आवास दिया गया था। इसके अलावा पुलिस को मिलने वाला अतिरिक्त बजट भी नहीं मिलेगा। साथ ही पुलिस को दिए गए कई विशेष अधिकार भी वापस हो जाएंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ में विदेशी पर्यटक भी बिना विशेष मंजूरी के आ सकेंगे। चंडीगढ़ के डिस्टर्ब एरिया बनने के बाद अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं के कारण ही प्रशासन इस अधिसूचना को वापस नहीं ले रहा था।

1983 में डिस्टर्ब एरिया घोषित हुआ था चंडीगढ़
वर्ष 1983 में जब चंडीगढ़ को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया था तो चंडीगढ़ में चीफ कमिश्नर के पद को खत्म कर दिया गया था और इसकी जगह पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ का प्रशासक बनाया गया था। अब अगर चंडीगढ़ डिस्टर्ब एरिया नहीं रहेगा तो चीफ कमिश्नर का पद बहाल होने की उम्मीद भी बढ़ जाएगी।
प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। इसलिए वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने प्रशासन को तान सप्ताह के अंदर अधिसूचना वापस लेने के बारे में कदम उठाने के आदेश दिए हैं। ध्यान रहे कि पंजाब सरकार ने अक्तूबर, 1997 में यह अधिसूचना वापस ले ली थी, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया था।

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