सेमिनार में सियासी बोल पर हंगामा

Chandigarh Updated Mon, 13 Aug 2012 12:00 PM IST
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चंडीगढ़। सीएचबी रेजिडेंट्सफेडरेशन की सेक्टर-45 के सामुदायिक केंद्र में हुए सेमिनार में राजनीति हावी होने के कारण जमकर हंगामा हुआ। मुद्दों से भटक कर कांग्रेस और भाजपा के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए सेमिनार को राजनीतिक मंच बना दिया। हालांकि, सीएचबी के बाशिंदों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं माने। आखिरकार, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया और हंगामा होने के बाद लोग सेमिनार बीच में ही छोड़कर जाने लगे।
फेडरेशन की ओर से यह बैठक हाउस टैक्स लगाने के बदले शहर में सिटीजन चार्टर और पब्लिक आडिट सिस्टम लागू करने के मुद्दे पर बुलाई गई थी, ताकि शहर में फैल रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। इस दौरान उस समय हंगामा बढ़ गया, जब भाजपा पार्षद अरुण सूद ने अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्री पवन बंसल और सत्तापक्ष को शहर में बढ़ रही समस्याओं के लिए जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि शहर में बिजली-पानी की किल्लत के अलावा सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। ऐसे में क्यों नहीं चुने हुए जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? सूद ने कहा कि बंसल फ्लाईओवर बनाने के पक्ष में नहीं है, जबकि शहर में ट्रैफिक जाम लगने के कारण आज भी इसकी जरूरत महसूस हो रही है।

मुद्दों से मत भटकिए नेताजी
धनास हाउसिंग बोर्ड से आईं महिलाओं ने कहा कि यहां आए नेता उनसे संबंधित मुद्दों पर ही चर्चा करे। वे यह बताएं कि क्या उनके मकानों का मालिकाना हक दिलवाने का प्रयास किया जाएगा या नहीं? हंगामा ज्यादा होने पर महिलाएं सेमिनार के बीच से ही जाने लगीं। उन्होंने कहा कि वे घर और बच्चों को छोड़कर हंगामा देखने के लिए नहीं आई हैं। बाद में उन्हें शांत कराया गया।

टैक्स को तैयार हैं, सुविधाएं तो मिले
सीएचबी फेडरेशन के चेयरमैन निर्मल दत्त ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के निवासी हाउस टैक्स अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले नगर निगम द्वारा सुविधाएं दी जाए। सिटीजन चार्टर और पब्लिक आडिट सिस्टम लागू होना चाहिए।

विकास चाहिए तो हाउस टैक्स देना होगा
सेमिनार में कांग्रेस की ओर से सुभाष चावला ने कहा कि 10 साल पहले नगर निगम के साथ जवाहर लाल रिव्यूनल मिशन के साथ एमओयू साइन हुआ था, जिसके तहत हाउस टैक्स लगाने के लिए प्रशासन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। अगर रूटीन के काम ही करने हैं तो मिशन से ग्रांट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भविष्य के प्रोजेक्ट शहर के लिए चाहिए तो हाउस टैक्स लगाने पर ही मिशन करोड़ों रुपये की ग्रांट देने के लिए तैयार होगा। चावला ने सिटीजन चार्टर लागू करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बिजली-पानी के रेट दूसरे राज्यों से कम होने और शहर में हर साल 4 हजार करोड़ रुपये का बजट खर्च होने का श्रेय केंद्रीय मंत्री पवन बंसल को दिया। हंगामा होने के कारण कई हाउसिंग बोर्ड के मकानों के प्रतिनिधि अपनी बात भी नहीं रख सके।


संघर्ष जारी रहेगा (फोटो सहित)
सीएचबी फेडरेशन के चेयरमैन निर्मल दत्त और प्रेस सचिव रजत मल्होत्रा का कहना था कि 15 अगस्त के बाद भी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। सितंबर में धनास में विशाल रैली होगी। मालूम हो कि फेडरेंशन हाउसिंग बोर्ड के मकानों को हर स्थिति में रेगुलर करने और मालिकाना हक दिलवाने को लेकर 15 अगस्त तक का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था।
सेक्टर-47 की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड के निवासी लगातार आ रहे नोटिस से डर के साये में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रघुवीर संधू का कहना है कि करोड़ों रुपये का बजट होने के बावजूद शहरवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रेस सचिव रजत मल्होत्रा का कहना है कि बिजली-पानी की किल्लत के लिए शहर में त्राहि त्राहि मची है। अगर हाउस टैक्स लगाना है तो लोगों को उस हिसाब से सुविधाएं भी मिलनी चाहिए।

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