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एमएलए के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं!

Chandigarh Updated Sat, 04 Aug 2012 12:00 PM IST
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चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जीरकपुर में हाईवे किनारे अतिक्रमण के मामले में पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव भल्ला ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के निर्देशाें को गंभीरता से नहीं ले रही है। इससे हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। एनएचएआई बार-बार इसकी शिकायत कर रही है और उसने हलफनामे में पुलिस के गैर जिम्मेदराना रवैये का उल्लेख भी किया गया है। अथार्टी ने सरकार जो एफिडेविट दिया है उसमें कई लोगों के खिलाफ अतिक्रमण की बात कही है। खंडपीठ ने पूछा की इस मामले में वहां के एमएलए भी आरोपी हैं, तो उनके खिलाफ आज तक पुलिस ने कार्रवाई क्याें नहीं कीँ?
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मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का रवैया काफी कड़ा रहा। एनएचएआई ने कोर्ट को बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे हादसों का हरसमय अंदेशा बना हुआ है। एनएचएआई की इस दलील पर पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि सरकार इस पर गंभीर है और हर स्तर पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि पंजाब सरकार यह बताए कि एफआईआर दर्ज करने से लोगों को कैसे सुरक्षा मुहैया करवाई जा सकती है। क्या महज एफआईआर दर्ज होने से हादसे रुक जाएंगे।
खंडपीठ ने कहा कि वहां कितने पुलिस वाले होते हैं, यह कोर्ट भी भलीभांति जानती है। अगर स्थितियाें पर काबू नहीं पाया गया, तो वह खुद मोहाली के एसपी के तबादले की रिकमंडेशन करने पर मजबूर हो जाएंगे। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मोहाली के एसपी को निर्देश जारी किए कि जीरकपुर में अतिक्रमण हटाने और अभी तक की कार्रवाईयाें को लेकर विस्तृत हलफनामा अगली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने हलफनामे में ट्रैफिक नियमाें के उल्लंघन को लेकर की गई कार्रवाईयों की भी पूरी रिपोर्ट मांगी है। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई आगामी शुक्रवार के लिए निर्धारित की है।
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