ट्रिब्यूनल को इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाए सरकार

Chandigarh Updated Sat, 04 Aug 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। नयागांव में प्रभावशाली लोगाें के कब्जों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार को फटकारते हुए कहा कि अगर सरकार ने इस मामले में सुप्रीमकोर्ट से स्टे नहीं लिया है, तो ट्रिब्यूनल से जांच करवाने की प्रक्रिया को क्याें रोका जा रहा है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कार्यवाहक चीफ जस्टिस जसबीर सिंह एवं जस्टिस आरके जैन पर आधारित खंडपीठ ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या सरकार ने इस मामले में सुप्रीमकोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। वकील के जवाब पर हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए निर्देश दिए कि इस मामले मे सरकार ट्रिब्यूनल से जांच करवाने का रास्ता साफ करे और सरकार पंद्रह दिन में ट्रिब्यूनल के कार्यालय के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाए। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अगर 15 दिन में इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, अगली सुनवाई के दौरान पंजाब के गृह सचिव खुद हाईकोर्ट में उपस्थित रहेंगे हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 अगस्त के लिए निर्धारित की है।
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मुख्यमंत्री बादल समेत कई अफसर हैं आरोपों के घेरे में
नयागांव निवासी कुलदीप सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नयागांव में अवैध कब्जाें को लेकर याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के दौरान यूटी पेरीफेरी एरिया के तहत नयागांव में सैकड़ाें अवैध कब्जाें के मामले उजागर हुए। यह कब्जे पंचायत भूमि, शाम लात, नजूल लैंड और वन भूमि पर किए गए हैं। कब्जा करने वालों में कई प्रभावशाली लोगाें के नाम सामने आए थे, जिनमें पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के अलावा कई नेताआें, अफसरों के नाम शामिल हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच करवाने के लिए रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह के नेतृत्व में ट्रिब्यूनल गठित करने के आदेश जारी किए हैं।
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