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वायलेशन रेगुलर करने की एक बार छूट दें

Chandigarh Updated Mon, 30 Jul 2012 12:00 PM IST
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चंडीगढ़। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले हजारों लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने यूटी प्रशासन के अफसरों से सीधी बात की है। उन्होंने अपने आवास पर सीएचबी रेजीडेंट्स फेडरेशन के पदाधिकारियों के सामने प्रशासक के सलाहकार केके शर्मा और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के चेयरमैन सत्यगोपाल से कहा कि हजारों लोगों को राहत देने को वायलेशन को रेगुलर करने के लिए प्रस्ताव तैयार करें।
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सूत्रों का कहना है कि बैठक में बंसल ने कहाकि सीएचबी मकानों में वायलेशन के मसले पर वह जल्द ही चंडीगढ़ के प्रशासक से भी बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने प्रशासन के अधिकारियों से साफ कहा कि एक बार तो शहर के मकानमालिकों को छूट देनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अफसर कड़ी कार्रवाई करें।
सीएचबी ने हाल ही में जो नीस्ड बेस्ड चेंजेज की छूट देने का ऐलान किया है, उससे केवल 10 फीसदी लोगों को ही राहत मिल सकती है। ‘अमर उजाला’ ने जब इस मसले को उठाया, तभी मकान मालिकों ने सीएचबी रेजिडेंट्स फेडरेशन तले लगातार आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन के अंतिम दिन प्रदर्शन में हजारों लोग उतरे। इसके बाद ही पवन बंसल ने आश्वासन दिया था कि वह समस्या को निपटाएंगे। शनिवार को मौका मिलते ही उन्होंने अपने आवास पर प्रशासक के सलाहकार और सीएचबी चेयरमैन के साथ सीएचबी रेजिडेंट्स फेंडरेशन के चेयरमैन निर्मल दत्त, प्रेस सचिव रजत मल्होत्रा और पूर्व पार्षद जितेंद्र भाटिया की बैठक करा दी। सूत्रों का कहना है पवन बंसल ने प्रशासन के अधिकारियों को मकान मालिकाें की वाजिब मांगों को पूरी करने के प्रस्ताव तैयार करने के लिए कह दिया है। बैठक में सीएचबी फेडरेशन ने 15 अगस्त इस मामले में सार्वजनिक स्तर पर घोषणा करने की मांग की है।
नीड बेस्ड चेजेंज का फायदा नहीं
नीड बेस्ड चेजेंज का फायदा सिर्फ 10 प्रतिशत मकानों को ही मिल पाएगा। यह खबर 1 जुलाई को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इससे पहले 30 जून को हाउसिंग बोर्ड आफ डायरेक्टरर्स की बैठक में चेजेंज को मंजूरी दी गई थी।

अब ये सुविधा मिल सकेगी...
. मकान में 90 प्रतिशत जगह कवर करने की मंजूरी मिल सकेगी
. तीन मंजिल तक के मकानों को रेगुलर करने की नीति तैयार होगी
. वंचितों को मालिकाना हक दिया जाएगा, लोन की सुविधा मिल सकेगी
. हर तरह के अंदरूनी बदलाव करने की मंजूरी भी दे दी जाएगी
इनको नहीं मिलेगी कोई राहत
. जिन्होंने तीन मंजिल से भी ऊपर मकानों का निर्माण कर लिया है
. जिन्होंने अपनी जगह के अलावा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है
कोट..
सीएचबी रेजिडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष निर्मल दत्त का कहना है कि बंसल के रुख से बैठक का नतीजा निकलने की उम्मीद है। प्रशासन ने भी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है।

15 अगस्त के बाद आंदोलन की तैयारी
सीएचबी फेडरेशन के सचिव रजत मल्होत्रा का कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि 15 अगस्त तक समस्याओं को हल करने की सावर्जनिक घोषणा करे। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 15 अगस्त के बाद फिर से अभियान चलाया जाएगा।

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