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चंडीगढ़ ने मांगा पानी और मेट्रो

Chandigarh Updated Sat, 14 Jul 2012 12:00 PM IST
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चंडीगढ़। प्रशासक शिवराज वी. पाटिल ने नार्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में सबसे ज्यादा जोर चंडीगढ़ में गहरा रही पानी की समस्या पर दिया। उन्होंने काउंसिल के चेयरमैन गृहमंत्री पी. चिदंबरम के सामने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आग्रह किया कि दोनों राज्यों की राजधानी के लोगों की प्यास बुझाने के लिए वे पानी दें। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का अधिकार है कि उसे भाखड़ा मेन लाइन से पानी मिले। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ कह दिया कि उनके पास किसी को देने के लिए पानी नहीं है। बैठक में प्रशासक ने कहा कि चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली के लिए संयुक्त रीजनल प्लानिंग की जरूरत है। तीनों शहरों में यातायात और प्रदूषण की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने मेट्रो रेल को जरूरी बताते हुए इस प्रोजेक्ट पर केंद्र से भी मदद करने का आग्रह किया है। हरियाणा और पंजाब दोनों ही ट्राइसिटी में मेट्रो को लेकर अपनी सहमति जता चुके हैं।
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अफसरों की तैनाती पर पंजाब, हरियाणा को झटका
पंजाब सीएम ने मांग की थी कि अफसरों की तैनाती 60:40 अनुपात में हो
पवन बंसल ने कहा, चंडीगढ़ में भरती हुए मुलाजिमों को ध्यान रखा जाए
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में अफसरों की तैनाती और विभागों के बंटवारे पर पंजाब और हरियाणा सरकारों को गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने शुक्रवार को तगड़ा झटका दे दिया। चंडीगढ़ के सांसद और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने गृह मंत्री से चंडीगढ़ यूटी में नियुक्त हुए अफसरों और कर्मचारियों को प्रमोशन में तवज्जो देने की बात मनवा ली।
पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 15 मई 2008 को वित्त मंत्री को पत्र लिखा था कि चंडीगढ़ में अफसरों की तैनाती पंजाब और हरियाणा के बीच 60:40 की रहनी चाहिए। इसके बाद गृह मंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दे दिए हैं कि 60:40 का अनुपात बरकरार रखा जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा था कि अगर चंडीगढ़ में यूटी कैडर से सचिव के दो पद सृजित किए जाते हैं तो इन पर तैनाती पंजाब और हरियाणा से हो। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसका जवाब ही नहीं दिया।
नार्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने चिदंबरम के सामने फिर मांग रखी कि वह चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दें कि वह इस नाजुक मामले पर गैर जरूरी समस्या पैदा न करे और 60:40 का अनुपात रखा जाए। सभी विभागों में कर्मचारियों की श्रेणियों में उचित संतुलन बनाए रखना यकीनी बनाया जाए।
गृह मंत्री ने शुक्रवार को यहां प्रेस कान्फ्रेंस में पंजाब की मांग का जवाब देते हुए कहा कि पारंपरिक तरीके से तो यह अनुपात रहा है, लेकिन चंडीगढ़ के सांसद पवन कुमार बंसल की मांग है कि जो कर्मचारी, अफसर चंडीगढ़ प्रशासन में भरती हुए हैं, उनकी प्रमोशन का भी ख्याल रखा जाए। बंसल की इस मांग पर चंडीगढ़ के कर्मचारियों की प्रमोशन का ख्याल रखा जाएगा।
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पेज तीन की लीड़
चंडीगढ़ को पंजाब, हरियाणा पानी दे
प्रशासक शिवराज पाटिल ने कहा, शहर में 29 एमजीडी पानी की कमी

पंचकूला को पानी देने के लिए पाइप लाइन डाली जाएगी
भाखड़ा मेन लाइन से पानी की मंजूरी देने का दोनों से आग्रह
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल शिवराज वी. पाटिल ने नार्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में चंडीगढ़ प्रशासक के नाते पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से काउंसिल के चेयरमैन गृह मंत्री पी. चिदंबरम के सामने आग्रह किया है कि दोनों राज्य चंडीगढ़ को पानी दें क्योंकि यह दोनों राज्यों की राजधानी है।
प्रशासक ने कहा कि चंडीगढ़ में इस समय 87 एमजीडी पानी उपलब्ध है, जिसमें 20 एमजीडी नलकूपों का है और 67 एमजीडी काजौली वाटर वर्क्स से उपलब्ध है। इस वाटर वर्क्स का फेज पांच और छह केंद्र सरकार से चंडीगढ़ प्रशासन ने मंजूर करवा रखा है जिस पर 171 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र ने शर्त यह लगाई है कि चूंकि यह पानी भाखड़ा मेन लाइन से आएगा, इसलिए पंजाब और हरियाणा की मंजूरी जरूरी है। मंजूरी के बाद यह पैसा मिलेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने लगातार दोनों राज्यों से आग्रह किया है, लेकिन यह मंजूरी नहीं दी है जिससे यह प्रोजेक्ट लटक गया है। चंडीगढ़ में इस समय 116 एमजीडी की जरूरत है। इसलिए 29 एमजीडी की कमी है। प्रशासक ने दोनों मुख्यमंत्रियों का वास्ता दिया है कि दोनों सूबों की राजधानी होने के नाते चंडीगढ़ का यह अधिकार है कि भाखड़ा मेन लाइन से यह पानी दिया जाए। प्रशासक ने चंडीगढ़ प्रशासन के अफसरों से कहा है कि कजौली वाटर वर्क्स से पंचकूला पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन डालने का काम तेज किया जाए। बैठक में प्रशासक के सलाहकार केके शर्मा, गृह सचिव अनिल कुमार और वित्त सचिव वीके सिंह भी उपस्थित थे।
इनसेट
ट्राइसिटी की बने रीजनल प्लानिंग
प्रशासक ने कहा कि चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली देश में तेजी से विकसित हो रहे हैं। अभी तीनों शहरों को तीन अलग प्रशासन संभालते हैं। इसके लिए एक संयुक्त तौर पर एक रीजनल प्लानिंग की जरूरत है। इसके लिए कुछ क्षेत्रों खासकर परिवहन, हाउसिंग, जल संसाधनों का वितरण और अन्य बुनियादी ढांचे में एक समान मानदंड अपनाने की जरूरत है। शहर के उत्तरी क्षेत्र कैपिटोल कांप्लेक्स में बन रही ऊंची बिल्डिंग और सुखना झील की खूबसूरती को संरक्षित रखना ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तीनों सरकारों के बीच पूरी तरह सहमति होना जरूरी है। इसलिए एक रीजनल प्लानिंग की जरूरत है। यह राज्य तय करें कि यह प्लानिंग एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की तर्ज पर वैधानिक तरीके से गठित करना है या एग्जीक्यूटिव आर्डर के जरिए।
इनसेट
मंत्रियों, अफसरों को चंडीगढ़ में मकान
निचले तबके को पंचकूला, मोहाली में आवास देने को कहा
प्रशासक ने बैठक में कहा, ‘मैं विश्वास दिलाता हूं कि चंडीगढ़ प्रशासन पंजाब-हरियाणा के मंत्रियों, अफसरों को मकान बनाने के लिए कुछ जमीन उपलब्ध कराएगा। अलबत्ता, निचले तबके के लोगों को पंचकूला और मोहाली में मकान बनाकर दोनों राज्य उपलब्ध कराएं।’
इनसेट
2014 तक शुरू हो सकती है मेट्रो : हुड्डा
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक में कहा कि मेट्रो रेल के लिए हरियाणा ने सहमति दे दी है। इसका पहला चरण 2014 से शुरू होने की उम्मीद है। प्रथम चरण में पंचकूला में 6.5 किलोमीटर (हाउसिंग बोर्ड चौक से सेक्टर-21 पंचकूला तक) के लिए मेट्रो रेल लाइन बिछेगी। मेट्रो पर 910 करोड़ रुपये का अनुमान है। डिटेल रिपोर्ट के लिए हरियाणा ने चंडीगढ़ प्रशासन को 74.45 लाख रुपये दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने ‘ग्रेटर चंडीगढ़ रीजनल प्लानिंग कमेटी’ गठित करने को सहमति दे दी है। इसमें कम लागत/वहनीय आवास परियोजनाओं के लिए एक नीति अधिसूचित की है, जिसके अनुसार 15 फीसदी ग्रुप हाउसिंग यूनिट आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित की गई हैं।
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चंडीगढ़ में 31 मार्च तक डिजीटलाइजेशन
मोहाली में बनेगा एनीमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट सेंटर

देश में खुलेंगे 800 एफएम रेड़ियो स्टेशन : सोनी
एक लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में एफएम स्टेशन
पूरे देश में 31 दिसंबर 2013 तक डिजीटलाइजेशन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा है कि देश में 800 एफएम स्टेशन खोले जाएंगे। वे शुक्रवार को यहां प्रेस कान्फ्रेंस में ग्रुफ आफ मिनिस्टर्स आन मीडिया के तहत यूपीए दो के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही थीं।
उन्होंने कहा कि जिस शहर की आबादी एक लाख से ज्यादा होगी, वहां पर एफएम रेडियो स्टेशन खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि चार मेट्रोपोलिटन शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास में 31 अक्तूबर 2012 तक डिजीटलाइजेशन शुरू हो जाएगा। अब एक दिन की भी छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट भी कुछ राज्यों के मुख्य सचिवों की मांग पर दी गई है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में 31 मार्च 2013 तक डिजीटलाइजेशन शुरू हो जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि पूरे देश में 31 दिसंबर 2013 तक डिजीटलाइजेशन हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि अगले चार साल मेें प्रिंट मीडिया में 9 फीसदी, टीवी में 12 फीसदी ग्रोथ होगी।
मंत्री ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं पर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद पंजाब कैंसर पीड़ित क्षेत्र बन गया है। यह बेहद चिंताजनक है। पंजाब में रोजगार पर बेहद ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने मोहाली में एनीमेशन, गेमिंग एंड विजुअल इफेक्ट सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाने को हरी झंडी दे दी है।

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