प्रशासन और निगम कर रहा हीलाहवाली!

Chandigarh Updated Sat, 07 Jul 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। सेक्टर-17 में नो व्हीकल जोन बनाने को लेकर न चंडीगढ़ प्रशासन और न ही नगर निगम अभी तक अपना रवैया स्पष्ट कर सका है। हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी प्रशासन और निगम के रवैये से खफा हैं। वीरवार को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट रीटा कोहली ने आरोप लगाया कि क्यूरी के सुझावाें पर प्रशासनिक अधिकारी गंभीर नहीं हैं।
दूसरी ओर, अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के सचिव आईएएस अधिकारी वीके सिंह ने हाईकोर्ट में हलफनामा पेश कर कहा है कि एमिकस क्यूरी के सुझावाें को ध्यान में रखकर बदलाव किए जा रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत पर आधारित खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए टाल दी।
मामले की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल संजय कौशल ने कहा कि सेक्टर-17 की साहिब सिंह और एम्पायर पार्किंग को हटाने का प्रशासन का कोई इरादा नहीं है। प्रशासन यहां इको कैब को शुरू करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अमला सभी पहलुआें को ध्यान में रखकर कदम उठा रहा है। इस पर खंडपीठ ने पूछा कि प्रशासन सैंक्शन रिक्शा स्टैंड के रिवाइवल पर क्या रहा है? इस पर भी अगली सुनवाई में हलफनामा पेश किया जाए। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से काउंसिल ने कहा कि स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं और जल्द ही इसका हल निकाल लिया जाएगा।
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राइट्स को सौंपी कन्सलटेंसी
यूटी प्रशासन के अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के सचिव आईएएस अधिकारी वीके सिंह ने हलफनामा पेश कर कहा है कि सेक्टर-17 में यूटी प्रशासन ने ट्रैफिक स्टडी और पार्किंग की जरूरतों का समझने के एि रेल इंडिया टेक्निकल ऐंड इकोनॉमिक्स सर्विस (राइट्स) को कन्सलटेंसी की सेवाएं देने के लिए चुना है। राइट्स पार्किंग के घाटे को पूरा करने और अंडरग्राउंड पार्किंग पर अपने सुझाव देगी। हलफनामें में कहा गया है कि पार्किंग व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 9 जून को एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें दोनाें एमिकस क्यूरी भी उपस्थित थे।
एमिकस क्यूरी के सुझाव
1. गेट व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए
2. लाइट की व्यवस्था में सुधार
3. सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध
4. पार्किंग मॉनीटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरा
6. मिनट और घटों के हिसाब से ट्रैफिक व्यवस्था
7. साहिब सिंह एरिया को लेवल में करना
8. जीपी और इस्टेट आफिस के बीच लेंड स्कैपिंग स्कीम
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2005 में तैयार हुआ था अंडर ग्राउंड पार्किंग का मसौदा
अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हलफनामे में कहा है कि साहिब सिंह ब्लॉक में अंडर ग्राउंड पार्किंग के निर्माण का मसौदा 2005 में तैयार हुआ। प्रशासन ने 2009 में इसे एक प्राइवेट बिल्डर को हैंडओवर भी कर दिया। लेकिन बिल्डर से डिस्पयूट के कारण यह निर्माणकार्य आगे ही नहीं बढ़ सका। इसके बाद प्रशासन ने बतरा बिल्डिंग और गुरदेव स्टूडियो में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का विचार किया और यह अभी प्रारंभिक स्टेज पर है।

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