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जेएनएनयूआरएम द्वारा ग्रांट न देने की धमकी के बाद प्रशासन उठा रहा कड़ा कदम

Chandigarh Updated Fri, 29 Jun 2012 12:00 PM IST
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चंडीगढ़। नगर निगम द्वारा ढिलाई करने पर अब प्रशासन खुद शहर में हाउस टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। तीन दिन पहले हुई बैठक में जवाहर लाल नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अधिकारियों द्वारा हाउस टैक्स न लगाने पर पड़ी फटकार और 400 करोड़ की ग्रांट रोकने की धमकी के बाद प्रशासन अपने विशेषाधिकार के तहत यह कदम उठाने की सोच रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगले माह में सीधा प्रशासन की ओर से शहर में टैक्स लगाने का फरमान जारी कर दिया जाएगा। इस संबंध में प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के बीच चर्चा भी हो चुकी है। अधिकारियों का मानना है कि हाउस टैक्स लगाए बिना वह शहर के किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए केंद्र की मदद नहीं ला पाएंगे और न ही जेएनएनयूआरएम किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी देगा।
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विधि विभाग से ली जा रही है राय
प्रशासन द्वारा किस एक्ट के तहत विशेष अधिकार का प्रयोग करके शहर में हाउस टैक्स लगाया जा सकता है इस पर विधि विभाग की ओर से राय भी ली जा रही है।

प्रशासन ने लगाया तो सभी पीसेंगे
प्रशासन द्वारा सीधे निर्देश मिलने पर हाउस टैक्स से कोई नहीं बच पाएगा और यदि निगम यह टैक्स लगाता है तो वह स्लैब बनाकर तुलना में आर्थिक रूप से कमजोरों को राहत दे सकता है। साल 2007 में प्रापर्टी टैक्स के मामले में भी इस तरह से ही हुआ था। पूरे शहर के व्यापारियों पर एक जैसा प्रापर्टी टैक्स ही लागू है।

प्रशासक भी हैं नाराज
यूटी के प्रशासक शिवराज पाटिल भी नगर निगम के पार्षदों से हाउस टैक्स न लगाने को लेकर बेहद नाराज हैं। उनका भी मानना है कि इससे कई विकास के काम प्रभावित होंगे। मिशन की बैठक से पहले पाटिल ने यह कहा था कि प्रशासन विशेष पावर का प्रयोग करके नगर निगम को हाउस टैक्स लगाने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन जेएनएनयूआरएम की बैठक के बाद हालात बदल गए हैं। हाउस टैक्स के मामले में प्रशासक ने अगले सप्ताह अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है।

करीब 40 करोड़ की आय होगी
इस समय नगर निगम को प्रापर्टी टैक्स के रूप में 20 करोड़ की कमाई है, जबकि अगर शहर में हाउस टैक्स लगता है तो 30 से 40 करोड़ रुपये की कमाई होगी, जिससे विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

पानी लाने के लिए नहीं मिलेगी ग्रांट
कजौली वाटर वर्कर्स के 7वें और 8वें फेज से चंडीगढ़ को पानी मिलने का पंजाब से अगर विवाद खत्म हो भी जाता है तो भी 48एमजीडी पानी का यह प्रोजेक्ट तब तक सिरे नहीं चढ़ पएगा जब तक जेएनएनयूआरएम के तहत ग्रांट नहीं मिलेगी। नए पाइप लाइन बिछाने का काम भी अटकेगा।

दो माह का समय मिल सकता है
सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रशासन की ओर से जो विशेष अधिकार के प्रयोग का अंतिम नोटिस भेजा जा रहा है, उसमें नगर निगम को हाउस टैक्स लगाने के लिए दो माह का समय दिया जा सकता है। दो माह के बाद हाउस टैक्स लागू समझा जाएगा।

हाउस टैक्स के विरोध में पार्षद
वित्त एवं अनुबंध कमेटी के सदस्य प्रदीप छाबड़ा का कहना है कि प्रापर्टी टैक्स की तरह अगर हाउस टैक्स लगाने का प्रयास किया गया तो हर तरह से प्रशासन का विरोध किया जाएगा। भाजपा पार्षद देवेश मौद्गिल का कहना है कि केंद्रीय मंत्री पवन बंसल को प्रयास करके शहर में हाउस टैक्स लागू होने से रोकना चाहिए।

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