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जल्द मिलेगा बढ़ा महंगाई भत्ता

Chandigarh Updated Sun, 24 Jun 2012 12:00 PM IST
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चंडीगढ़। लंबे इंतजार के बाद अब जल्द ही चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से लगभग तीन महीने पहले मार्च में सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए सात प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद से ही चंडीगढ़ प्रशासन के 18 हजार से अधिक कर्मचारी महंगाई भत्ते के बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी के भी सैकड़ों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार है लेकिन पंजाब सरकार की ओर से महंगाई भत्ता न बढ़ाए जाने के कारण चंडीगढ़ प्रशासन भी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा रहा था। अब दो दिन पहले पंजाब सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में सात फीसदी बढ़ोतरी करने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन भी महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा।
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चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पंजाब सरकार की तर्ज पर अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 फीसदी से 65 फीसदी किया जाएगा। महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2012 से बढ़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों को अगस्त से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने लगेगा और पिछले महीनों का बकाया भी मिलेगा। इससे पहले प्रशासन ने 1 जुलाई से महंगाई भत्ता 51 फीसदी से बढ़ाकर 58 फीसदी किया था। महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ता है। अब 1 जुलाई से दोबारा महंगाई भत्ता बढ़ना है। हालांकि जुलाई से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा अक्तूबर में होगी।
कर्मचारी नेता कई दिनों से प्रशासन से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों प्रशासक के सलाहकार से मुलाकात भी की थी लेकिन उन्होंने प्रशासन की मजबूरी बताई थी। कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी इंप्लाइज एंड वर्कर्स के संयोजक राकेश कुमार ने कहा कि अब जब पंजाब सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है तो हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन भी जल्द महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करे।
वित्त सचिव वीके सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन को पंजाब सरकार की ओर से महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा का इंतजार था। पंजाब सरकार के महंगाई भत्ता न बढ़ाने के कारण चंडीगढ़ प्रशासन को भी इंतजार करना पड़ा है।
ध्यान रहे कि चंडीगढ़ प्रशासन ने एक दो बार पंजाब सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने से पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था। इसके बाद प्रशासन को केंद्र सरकार की फटकार का सामना करना पड़ा था।

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