कमेटी तय करेगी, कैसे बनेगा नो व्हीकल जोन

Chandigarh Updated Sat, 02 Jun 2012 12:00 PM IST
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चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेक्टर-17 में नो व्हीकल जोन बनाने में हो रही देरी का कड़ा संज्ञान लेते हुए एक आठ सदस्यीय एक विशेष कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी हाईकोर्ट के सुझावों और नो व्हीकल जोन बनाने की दिशा में अब तक हुए काम को परखेगी। साथ ही, कमेटी अपने सुझावाें की रिपोर्ट तैयार कर चंडीगढ़ के प्रशासक और अन्य विभागाें के वरिष्ठ अधिकारियाें को सौंपेगी। जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस अजय तिवारी की खंडपीठ ने 16 जुलाई तक कमेटी को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में देने के निर्देश जारी किए हैं। खंडपीठ ने स्पष्ट किया अब यह कमेटी ही तय करेगी कि चंडीगढ़ सेक्टर-17 को किस तरह वाहन मुक्त किया जाए।
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सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने चंडीगढ़ प्रशासन के रवैए पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने न तो अभी तक किसी आदेश का पालन किया है और न ही खंडपीठ के सुझावाें पर गंभीरता दिखाई है। खंडपीठ ने कहा कि एमिकस क्यूरी के सुझावाें पर भी कोर्ट में हामी भरी गई और बाहर जाकर अपनी मर्जी का काम किया। खंडपीठ ने कहा कि सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम सुझावाें की ऐसी झड़ी लेकर पहुंचे कि मानो सब कुछ एक झटके में बदल जाएगा, लेकिन धरातल तक कुछ नहीं हो पाया। खंडपीठ ने कहा कि मामले की पिछली सुनवाई पर रीटा कोहली और एपीएस शेरगिल ने सुझाव दिया था कि एंपायर स्टोर और साहिब सिंह पार्किंग को आरबीआई बिल्डिंग या शिवालिक होटल के साथ शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। खाली पड़ी पार्किंगों को सक्रियता बढ़ाने का सुझाव दिया गया, वह भी नहीं माना गया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई के बाद ऐसा रवैया जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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यह होगी आठ सदस्य कमेटी
कमेटी में एमिकस क्यूरी रीटा कोहली, एमिकस क्यूरी अनिल पाल सिंह शेरगिल, वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल, यूटी के स्टैडिंग काउंसिल संजय कौशल, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, एसपी ट्रैफिक, टाउन एंड कंट्री प्लांनिंग विभाग के एक अधिकारी के साथ वित्त सचिव शामिल रहेंगे।
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