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Punjab Budget 2022: पंजाब सरकार आज पेश करेगी बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर रहेगा फोकस

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 27 Jun 2022 12:09 AM IST
सार

आप सरकार का पहला बजट उत्पाद शुल्क से अधिक कर संग्रह और खनिजों की बिक्री के माध्यम से राज्य के राजस्व को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

पंजाब विधानसभा में बोलते भगवंत मान।
पंजाब विधानसभा में बोलते भगवंत मान। - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
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विस्तार

आम आदमी पार्टी नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सोमवार को अपना पहला बजट पेश करेगी। सरकार बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर फोकस कर रही है। इन मूलभूत क्षेत्रों में पिछली सरकारों के मुकाबले नई सरकार ने 15 से 20 प्रतिशत अधिक बजट आवंटन का फैसला किया है। राज्य के युवाओं में खेलों के प्रति बढ़ावा देने के लिए सरकार हर जिले में स्टेडियम बनाएगी।



आम आदमी पार्टी सोमवार को इस साल का बजट पेश करने जा रही है। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बजट में नई सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की है। अधिकारियों ने पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इन क्षेत्रों में आवंटन में लगभग 15-20 फीसदी होने की संभावना जताई है। 


पिछले छह वर्षों के आंकड़ों को यदि देखें तो पता चलता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में 1.2 या 2.0 प्रतिशत ही बजट आवंटन होता था। अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में फंड आवंटन का उच्चतम प्रतिशत कुल बजट का सिर्फ 1.2 प्रतिशत था। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में सिर्फ 1.25 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र में कुल बजट का 2.1 प्रतिशत था। इसमें खास बात यह है कि इन मूलभूत सुविधाओं वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक आवंटन चुनावी वर्ष के बजट (2021-22) में किया गया था। आप सरकार का पहला बजट उत्पाद शुल्क से अधिक कर संग्रह और खनिजों की बिक्री के माध्यम से राज्य के राजस्व को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

इन गारंटियों के लिए होगा बजट आवंटन
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए जाने वाले बजट प्रस्तावों में आप की गारंटियों को पूरा करने के लिए आवंटन भी होगा। इनमें प्रमुख गारंटी 300 मुफ्त बिजली यूनिट, मूंग, मक्का को एमएसपी पर खरीदने के साथ सीधी बुवाई के लिए जाने वाले किसानों के लिए मुआवजा राशि शामिल है।

नया कर लगाने के पक्ष में नहीं मान
बजट में मुख्यमंत्री भगवंत मान लोगों पर कोई नया कर लगाने के पक्ष में नहीं हैं। यही कारण है कि पूरी संभावना है कि सरकार बजट में लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाएगी। हालांकि इस वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले में राज्य को जीएसटी मुआवजे में 9000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

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