हरियाणा के निजी स्कूलों ने सरकार से मांगा विशेष राहत पैकेज

अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Updated Mon, 27 Apr 2020 02:46 AM IST
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कोरोना वायरस - फोटो : Amar Ujala

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हरियाणा के निजी स्कूलों ने बंद के चलते फीस जमा न होने पर सरकार से विशेष राहत पैकेज मांगा है। साथ ही नियम-134ए के लागू होने से लेकर अब तक देय पूरी बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने की मांग की है। प्राइवेट स्कूल संघ का तर्क है कि सरकार के आदेशों को मानते हुए सभी स्कूलों ने नियम-134ए के तहत दाखिल बच्चों को अब तक निशुल्क पढ़ाया है। 
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नाममात्र के कुछ स्कूलों को छोड़कर अन्य किसी भी स्कूल को इन बच्चों की फीस का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में कोरोना के चलते आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे निजी स्कूलों को तुरंत बकाया राशि का भुगतान किया जाए, ताकि संबंधित स्कूल अपने स्टाफ का वेतन जारी कर सकें।
संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू, प्रांतीय संरक्षक तेलुराम रामायणवाला, वरिष्ठ उपप्रधान संजय धत्तरवाल, प्रांतीय उपप्रधान सतीश वर्मा व रविंद्र हांसी ने कहा कि मान्यता लेते समय स्कूल प्राचार्य व शिक्षा निदेशक के नाम बैंक में प्लैज मनी जमा करवानी पड़ती है। इस संकट की घड़ी में शिक्षा विभाग के निदेशक को प्लैज मनी तोड़ने के आदेश दिए जाएं, ताकि इस पैसे से निजी स्कूल महामारी से लड़ पाएं।
उन्होंने कहा कि एक-दो प्रतिशत अभिभावकों को छोड़कर किसी भी सक्षम अभिभावक ने भी फीस जमा नहीं करवाई है। शिक्षा विभाग के अलग-अलग लेटर जारी करने से अभिभावकों में भ्रांति पैदा हो गई है। इसलिए सक्षम अभिभावक को एक-एक महीने की फीस जमा कराने के स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं। 

कुंडू ने कहा कि इस स्थिति में स्टाफ का वेतन, बिजली, पानी का बिल, बसों की किस्त, बीमा, परमिट, रोड टैक्स, रिन्यूअल व अन्य स्कूल खर्चों को पूरा करना आसान नहीं है। प्रदेश में 80 प्रतिशत स्कूल तो पहले ही घाटे में चल रहे हैं। इनमें से भी बहुत से स्कूलों की तो पिछले सत्र की फीस भी नहीं आई है। सरकार विशेष राहत पैकेज जारी करे ताकि महामारी के दौर में स्टाफ की सैलरी व अन्य खर्चों को पूरा किया जा सके।
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