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PM Security Breach: पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 21 Mar 2023 12:58 AM IST
सार

मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को पत्र जारी किया है। छह आईपीएस अफसरों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। पिछले सप्ताह ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र जारी कर मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में पूछा था।

Punjab Top Officers Face Major Penalty for PM's Security Breach News in Hindi
भगवंत मान, नरेंद्र मोदी। - फोटो : एएनआई

विस्तार

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्मिक विभाग को पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार पूर्व डीजीपी एस चट्टोपाध्याय, फिरोजपुर रेंज के तत्कालीन डीआईजी इंदरबीर सिंह और फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।



साथ ही सरकार ने सोमवार को तत्कालीन एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नरेश अरोड़ा, तत्कालीन एडीजीपी साइबर क्राइम जी नागेश्वर राव, तत्कालीन आईजीपी पटियाला रेंज मुखविंदर सिंह, तत्कालीन आईजी काउंटर इंटेलिजेंस राकेश अग्रवाल, तत्कालीन डीआईजी फरीदकोट सुरजीत सिंह और मोगा के तत्कालीन एसएसपी चरणजीत सिंह को नोटिस जारी किया है।


इन आईपीएस अफसरों से पूछा गया है कि जांच समिति की सिफारिश के अनुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। जांच समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हुई थी। इस संबंध में मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ का कहना है कि अधिकारियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा और उन्हें सुनने के बाद ही बनती कार्रवाई की जाएगी।

चट्टोपाध्याय सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इंदरबीर सिंह को डीआईजी (प्रशासन) पीएपी, फिल्लौर और हरमनदीप हंस को एआईजी काउंटर-इंटेलिजेंस के रूप में तैनात किया गया है। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र जारी कर पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में पूछा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2022 को पंजाब के दौरे पर थे।

इसी दौरान फिरोजपुर के एक पुल में पीएम मोदी के काफिले को प्रदर्शनकारियों की वजह से रुकना पड़ा था। इसके बाद पीएम को अपना कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली लौटना पड़ा था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

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