Chandigarh News: सात जुलाई के बाद चंडीगढ़ में नहीं होगा पेट्रोल बाइकों का पंजीकरण

चंडीगढ़। सेक्टर-17 स्थित रजिस्टरिंग व लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि जुलाई के पहले हफ्ते के बाद पेट्रोल बाइकों का पंजीकरण बंद हो सकता है, क्योंकि ईवी नीति के अनुसार नॉन-इलेक्ट्रिक बाइकों का कोटा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वह पंजीकरण बंद कर देंगे। आरएलए ने यह भी कहा है कि इस साल का पेट्रोल-डीजल कारों के पंजीकरण का कोटा भी दिसंबर में खत्म हो सकता है।ईवी नीति के वर्ष 2023-24 के लक्ष्य के अनुसार, शहर में करीब 6202 पेट्रोल बाइकें पंजीकृत हो सकती हैं। इसके बाद पेट्रोल बाइकों का पंजीकरण बंद हो जाएगा और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइकों का ही पंजीकरण ही होगा। आरएलए का कहना है कि जुलाई के पहले हफ्ते में 6202 पेट्रोल बाइकों का पंजीकरण हो सकता है, इसलिए इसके बाद पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। 9 जून तक आरएलए के पास 4032 पेट्रोल बाइकें पंजीकृत हो चुकी हैं। अब सिर्फ 2170 बाइकें ही पंजीकृत होंगी। इसके बाद पेट्रोल बाइकों का पंजीकरण बंद हो जाएगा। यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं
इससे दोपहिया वाहनों के शोरूम मालिकों में अफरातफरी का माहौल है। बाइक बिकनी बंद होंगी तो कई शोरूम भी बंद करने पड़ेंगे। हजारों लोगों के बेरोजगार होने की भी आशंका है। दोपहिया वाहन डीलर प्रशासन के अधिकारियों से लेकर मंत्रालय तक के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि पंजीकरण बंद करने के बजाय लोगों को इंसेंटिव देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। एकाएक पेट्रोल बाइक का पंजीकरण को बंद करने से डीलर्स को भी नुकसान होगा और लोगों पर भी बोझ पड़ेगा। कुछ अन्य डीलर्स का कहना है कि जब कंपनियां ईवी बाइक्स बनाती ही नहीं हैं, तो वह बेचें कैसे।

दिसंबर में पेट्रोल-डीजल कारों का पंजीकरण हो सकता है बंद
आरएलए की तरफ से कहा गया है कि इस साल के लिए पेट्रोल-डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन का कोटा भी दिसंबर में खत्म हो सकता है। ईवी नीति के अनुसार वर्ष 2023-24 में नॉन-इलेक्ट्रिक 22626 कारों का पंजीकरण किया जा सकता है, जिस रफ्तार से गाड़ियों का पंजीकरण हो रहा है। उससे अंदाजा है कि दिसंबर तक इतनी नॉन-इलेक्ट्रिक वाहनों पंजीकरण हो जाएगा। इसके बाद नॉन-इलेक्ट्रिक कारों का पंजीकरण भी आरएलए बंद कर देगा। हालांकि एक अप्रैल 2024 से फिर पंजीकरण शुरू हो जाएगा लेकिन नॉन-इलेक्ट्रिक बाइकों का पंजीकरण जुलाई के पहले हफ्ते के बाद नहीं होगा।

ईवी नीति में हो सकता है संशोधन
यूटी प्रशासन ईवी नीति में संशोधन कर सकता है। संशोधन को लेकर प्रशासन में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर विचार चल रहा है। बीते दिनों प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा था कि नीतियां लोगों के लिए बनती हैं। ऐसे में अगर जरूरत होगी तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इस दौरान सलाहकार धर्मपाल ने भी कहा था कि वह अभी सभी आंकड़ों के आने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद नीति की समीक्षा की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि लोगों को इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य यही है।