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देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है करतारपुर कॉरिडोर, तुरंत रोको काम: सुब्रमण्यम स्वामी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 24 Aug 2019 08:46 PM IST
सुब्रमण्यम स्वामी
सुब्रमण्यम स्वामी - फोटो : फाइल फोटो
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करतारपुर कॉरिडोर को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। इसलिए करतारपुर कॉरिडोर का काम तुरंत रोक देना चाहिए। 
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सांस्कृतिक गौरव संस्थान के एक कार्यक्रम में भाग लेने चंडीगढ़ आए बीजेपी नेता कहा कि यह मेरे निजी विचार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नीयत कभी साफ नहीं रही है। इसलिए उस पर विश्वास करना खतरे से कम नहीं है। उनका कहना है कि भारत सरकार इस मसले पर क्या निर्णय लेगी, यह तो उन्हें नहीं पता है। लेकिन पाकिस्तान के पिछले अनुभव को देखते हुए कॉरिडोर का काम तत्काल रोक देना चाहिए। 

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किरण खेर बोलीं- मेरी तो ससुराल ही कश्मीर है
चंडीगढ़ सांसद किरण खेर ने कहा कि मेरी तो ससुराल कश्मीर है। मेरे पति और परिवार ने बहुत कष्ट झेला है। जब गुलाम नबी आजाद को कश्मीर नहीं जाने दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि एक बार अनुपम को कश्मीर में एक कार्यक्रम में तिरंगा फहराना था। लेकिन उस समय अनुपम को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद अब हम जैसे हजारों परिवारों को बड़ी खुशी मिली है। इसके अलावा भाजपा नेता रामलाल ने कार्यक्रम में कहा कि अखंड भारत का सपना पूरा हो रहा है। 

हम बालाकोट में दिखा चुके हैं दमखम  
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनरल केजे सिंह (रिटायर्ड) ने कहा कि अगर अब भी पाक नहीं बदलता है तो सब कुछ संभव है। अभी तक हम रक्षात्मक रूप में थे, लेकिन आक्रामक रुख अपनाकर हम पीओके तक आसानी से पहुंच जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट से हम अपना दमखम दिखा चुके हैं। इसलिए पाक को अब सुधर जाना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम अब और भी घातक होंगे।

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आतंक को एलओसी में ही रोका जाए
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुमेध सिंह सैनी (पूर्व डीजीपी पंजाब) ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बना दिया है। अब वहां हालात सामान्य होने में कुछ समय जरूर लगेगा। लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। कश्मीर में किसी भी घटना को रोकने के लिए जरूरी है कि हम एलओसी पर ही आतंक का खात्मा कर दें। आतंकवादियों की घुसपैठ के चलते ही ऐसी घटनाएं होती हैं। अब कमान केंद्र सरकार के हाथ में है।
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17 सितंबर 2019

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