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गृहमंत्री अमित शाह ने की 29वीं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 20 Sep 2019 12:42 PM IST
गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत करते यूटी प्रशासक बदनौर
गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत करते यूटी प्रशासक बदनौर - फोटो : अमर उजाला
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29वीं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल (एनजेडसी) मीटिंग में पीजीआई पर पड़ोसी राज्यों के बढ़ रहे बोझ, पीयू फंड, सुखना लेक, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रिंग रोड आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही पेंडिंग कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
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इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित एक होटल में शुक्रवार को आयोजित बैठक में चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कहा कि चंडीगढ़ देश का एकमात्र ऐसा शहर है, जहां 2 राज्य सरकारें और एक यूटी बुनियादी ढांचे को साझा करते हैं और सभी संबंधितों के सहयोग से विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुखना झील को बचाने के लिए हरियाणा और पंजाब ने काफी मदद की और सुखना को वेट लैंड घोषित किया गया है।

बदनौर ने अन्य मुद्दों को हल करने में भी दोनों राज्यों से सहयोग मांगा। उन्होंने विशेष रूप से एक आउटर रिंग रोड और एमआरटीएस के निर्माण पर ध्यान आकर्षित किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम बदलने का मुद्दा भी बैठक में उठा। पंजाब सरकार एयरपोर्ट का नाम मोहाली करना चाहती है, जबकि हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा है। नागरिक विमानन मंत्रालय के दखल के बावजूद दोनों राज्य अपने प्रस्ताव पर अड़े हुए हैं। इसकी वजह से बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया।

चंडीगढ़ पीजीआई पर बढ़ रहे पड़ोसी राज्यों के बोझ को लेकर भी चर्चा की गई। पंजाब ने कहा कि वह अपने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रहे हैं, ताकि मरीजों को इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई का रुख करना न पड़े। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में चल रहे प्रोजेक्ट की जानकारी दी। बताया कि एम्स बना रहे हैं, जिससे पीजीआई का बोझ आने वाले समय में कम हो जाएगा। पंजाब ने बताया कि हर जिले के अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई गई है।

इसके अलावा संगरूर में कैंसर संस्थान व गिद्दड़बाहा, फगवाड़ा, मलोच, खार, बुधलाढ़ा, जगराओं में एमसीएच केंद्रों का प्रस्ताव दिया गया है। हिमाचल प्रदेश ने कहा कि उनके प्रदेश में एम्स बनने के बाद मरीजों का पीजीआई की तरफ रुख कम होगा। साथ ही कहा कि पीजीआई को बाहरी मरीजों का भी इलाज करते रहने चाहिए। हरियाणा ने कहा कि वह राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठा रहे हैं।
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पीयू की मदद को हरियाणा आया आगे

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