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Haryana News: 1338 निजी स्कूलों को बड़ी राहत, सरकार ने इस सत्र के लिए दी अस्थाई मान्यता

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 26 Jan 2023 02:04 AM IST
सार

हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू और सीनियर उपाध्यक्ष संजय धत्तरवाल ने सरकार का धन्यवाद करते हुए मांग रखी कि आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए इन सभी स्कूलों को नियमों में ढील दी जाए ताकि ये स्कूल नियम पूरे करते हुए स्थाई मान्यता ले सके।

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा सरकार ने 1338 स्कूलों को राहत देते हुए इस सत्र के लिए अस्थाई मान्यता दे दी है। इससे कक्षा 10वीं और 12वीं के 60 हजार विद्यार्थियों की दुविधा खत्म होने का रास्ता भी साफ हो गया है। अब वह बोर्ड की परीक्षा के लिए पंजीकरण करा सकेंगे और परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि, इसके लिए संबंधित स्कूल को यह शपथ-पत्र देना होगा कि इस अस्थाई मान्यता के बदले में वह आगामी सत्र में दाखिल नहीं करेगा। 



शिक्षा निदेशक ने बुधवार को इस संबंध में स्कूलों को एक्सटेंशन देने के आदेश जारी किए हैं। उधर, हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षामंत्री कंवरपाल गुज्जर व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का आभार व्यक्त किया है।


वर्ष 2003 से हर साल इन स्कूलों को अस्थायी मान्यता मिलती रही है लेकिन 2021 में हरियाणा सरकार ने नियम पूरे किए बिना अस्थायी मान्यता देने से इंकार कर दिया था। अब क्योंकि 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बोर्ड की परीक्षा होनी है लेकिन अभी तक बोर्ड परीक्षा के लिए इनका पंजीकरण नहीं हो पाया है। ऐसे करीब 60 हजार विद्यार्थी हैं, जिनकी परीक्षा अटकी हुई है, जबकि कुल विद्यार्थियों की संख्या पांच लाख के करीब है।

पिछले दिनों प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री कंवरपाल से मुलाकात की थी और स्कूलों को अस्थाई मान्यता देने की मांग रखी थी। गुर्जर ने आशवसान दिया था कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। बुधवार को इसी संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करते हुए अप्रैल 2003 से पहले चल रहे स्कूलों को इस शैक्षणिक सत्र के लिए एक्सटेंशन देने के निर्देश दिए हैं। 

हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू और सीनियर उपाध्यक्ष संजय धत्तरवाल ने सरकार का धन्यवाद करते हुए मांग रखी कि आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए इन सभी स्कूलों को नियमों में ढील दी जाए ताकि ये स्कूल नियम पूरे करते हुए स्थाई मान्यता ले सके।

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