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‘भूमिहीन’ हुई हरियाणा सरकार, सवा लाख लोगों के हिस्से में प्लॉट के लिए अब सिर्फ इंतजार

यशपाल शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 07 Dec 2018 09:06 AM IST
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना - फोटो : फाइल फोटो
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गांवों में भूमिहीन और बेघरों को 2022 तक छत मुहैया कराने का सरकार का लक्ष्य साकार होता नहीं दिख रहा। इस सपने को साकार करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा भूमि बनी हुई है। प्रदेश सरकार ‘भूमिहीन’ हो चुकी है, उसके पास योजना को सिरे चढ़ाने के लिए सरकारी पंचायती भूमि उपलब्ध ही नहीं है। 
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भूमि अधिग्रहण की पेचीदगियों को देखते हुए सरकार इससे भी किनारा कर चुकी है। किसानों की जमीनों को अधिगृहीत नहीं किया जा रहा, जबकि सरकार ई-भूमि खरीद पोर्टल पर स्वेच्छा से भूमि देने को तैयार नहीं हैं। चूंकि, मोलभाव के बावजूद उन्हें जमीन के उपयुक्त दाम नहीं मिल रहे। जिससे हरियाणा में पीएम आवास योजना के तहत पात्र 1 लाख 25 हजार 400 परिवारों को मकान बनाने के लिए प्लॉट देना गले की फांस बन गया है। 

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों और भूमिहीनों का सर्वे कराकर पांच लाख 15 हजार 885 लोगों को योजना के तहत पात्र पाया था। इनमें से 3 लाख 90 हजार 485 पात्रों को सरकार पंचायती भूमि पर प्लॉट आवंटित कर चुकी है। अब बाकि बचे पात्रों के हिस्से में प्लॉट के लिए सिर्फ इंतजार बचा है। चूंकि, किसान से जमीन मिल नहीं रही, सरकार भूमि अधिग्रहण करने को तैयार नहीं है और विकास एवं पंचायती राज विभाग के पास सरकार के ऊपर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में एक लाख 25 हजार पात्र बेघरों को अदद छत के लिए सब्र करना पड़ेगा।
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अधिग्रहण में कानूनी पेच, किसान मांग रहे मोटा पैसा

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