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Haryana: बदहाल सड़कों को सही बताने वाले अधिकारी 24 घंटे में नपेंगे, विधानसभा में डिप्टी सीएम ने की घोषणा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 08 Aug 2022 11:34 PM IST
सार

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सड़कों की खराब स्थिति की फोटो कहां की हैं, उन्हें जियो टैगिंग कर भेजें। अनेक सरकारी विभाग सड़कें बनाते हैं, यह देखना होगा कि कौन से विभाग की सड़कें है। 

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र।
हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हरियाणा की बदहाल सड़कों के बारे में गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मौका मुआयना के दौरान सड़क खराब मिलने पर संबंधित अधिकारी को 24 घंटे के भीतर निलंबित किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के आरोपों पर सदन में यह घोषणा की। 



दुष्यंत ने कहा कि हर विधायक अपने हलके की सड़कों की मरम्मत करवाने के लिए 25 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव भेज सकता है। भुक्कल ने झज्जर हलके की विभिन्न सड़कों की स्थिति को लेकर सवाल पूछा था। जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजित सड़क से अग्रसेन चौक रामलीला मैदान तक 1.700 किमी से 3.065 किमी के खंड को छोड़कर अन्य सड़कों की स्थिति संतोषजनक है। 


यह सुनते ही भुक्कल का पारा चढ़ गया, उन्होंने सोमवार सुबह ली हुई सड़कों की फोटो सदन पटल पर रखते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भुक्कल ने कहा कि उनके हलके के साथ सरकार हर मामले में भेदभाव करती है। सड़कों की स्थिति दयनीय है और मंत्री ठीक बता रहे हैं। 

बरसात तो अब हुई है, दो साल से इनकी मरम्मत को लेकर प्रस्ताव भेजा हुआ है। उन्हें मंत्री पर विश्वास नहीं है। जवाब में दुष्यंत ने कहा कि सड़कों की खराब स्थिति की फोटो कहां की हैं, उन्हें जियो टैगिंग कर भेजें। अनेक सरकारी विभाग सड़कें बनाते हैं, यह देखना होगा कि कौन से विभाग की सड़कें है। बरसात के दौरान सड़कों को मरम्मत के लिए खोदा नहीं जा सकता। दिसंबर महीने तक सभी सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। 

पुलिस मेडल वाले कर्मचारी पाएंगे छह माह का सेवा विस्तार
हरियाणा सरकार उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करेगी। हर साल 30 इनाम सर्वश्रेष्ठ पुलिस कर्मचारियों को दिए जाएंगे। इसमें 21 हजार रुपये नकद और छह महीने का सेवा विस्तार मिलेगा। गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि गलत कार्य करने पर जब निलंबन, लाइन हाजिर और अन्य कार्रवाई कर सकते हैं, तो अच्छा काम करने पर पुलिस कर्मियों को इनाम भी दिया जाना चाहिए। 

सरकार ने 30 इनाम हर वर्ष देने का निर्णय लिया है, इनमें 10 मुख्यमंत्री, 10 गृहमंत्री और 10 डीजीपी मेडल दिए जाएंगे। शासन में सख्ती के साथ-साथ शाबाशी भी देनी चाहिए। विज ने कहा कि प्रदेश सरकार इन मेडल को देने की शुरुआत पहली नवंबर को हरियाणा दिवस से कर सकती है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेना है। उनके जो भी आदेश होंगे, उनके अनुसार अगला कदम उठाया जाएगा।
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