Budget 2018: आम जनता को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा झटका, सरकार खत्म करने जा रही है PPF स्कीम

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 08 Feb 2018 05:16 PM IST
central government set to give big blow, planning to repeal ppf act
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जो बजट प्रस्ताव संसद में पेश किया है, उसके अनुसार केंद्र सरकार आम जनता को अब तक का सबसे बड़ा झटका देने जा रही है। फाइनेंस बिल 2018 के अनुसार सरकार पीपीएफ एक्ट को खत्म करने जा रही है। इसके स्थान पर जितनी भी 10 प्रमुख सेविंग योजनाएं सरकार चला रही है वो सभी की सभी सेविंग अकाउंट में तब्दील हो जाएंगी। 
आम जनता को नहीं होगा फायदा 
इस एक्ट के खत्म हो जाने के बाद उन लोगों को ज्यादा ब्याज का फायदा नहीं मिलेगा, जो कि नया इन्वेस्टमेंट करेंगे। सभी नए इन्वेस्टमेंट सेविंग बैंक एक्ट 1873 के अनुसार होंगे। हालांकि उन लोगों को ज्यादा ब्याज का फायदा मिलेगा, जिन्होंने फाइनेंस एक्ट 2018 के लागू होने से पहले का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 

इन अकाउंट्स पर पड़ेगा असर
पीपीएफ एक्ट के खत्म होने से जिन अकाउंट्स पर सर्वाधिक असर पड़ेगा, उनमें पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, नेशनल सेविंग मंथली इनकम, नेशनल सेविंग आरडी अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट (1,2,3 और 5 साल), सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम, एनएससी, पीपीएफऔर किसान विकास पत्र शामिल हैं। 
आगे पढ़ें

सब कुछ संसद पर निर्भर

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Business News in Hindi related to stock exchange, sensex news, finance, breaking news from share market news in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Business and more Hindi News.

Spotlight

Most Read

Personal Finance

नोटबंदीः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया नया आदेश, 31 मार्च तक फाइल करना होगा ITR

नोटबंदी के बाद 2016-17 में जिन लोगों ने उस वक्त बैंकों में सबसे ज्यादा कैश जमा किया, उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया आदेश जारी किया है।

9 फरवरी 2018

Related Videos

अगर नहीं चुका पा रहे हैं लोन तो न हों परेशान, यहां पढ़ें अपने ये अधिकार

अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मालूम हो सरकार ने कर्जदारों को भी कई अधिकार दिए हैं।

18 फरवरी 2018

अमर उजाला ऐप चुनें

सबसे तेज अनुभव के लिए

क्लिक करें Add to Home Screen