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वेतनभोगियों के लिए बढ़ना चाहिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, 20 फीसदी ऐसे ज्यादा चुकाते हैं टैक्स

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 29 Jun 2019 12:20 PM IST
budget 2019: salary class pays more income tax than consultants, standard deduction to be increased
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बजट 2019 में वेतनभोगी वर्ग पर वित्त मंत्री को अपनी नजरें इनायत करनी होंगी। बिना स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाए ऐसा करना संभव नहीं है। कारोबारियों और सलाहकारों को तो हर महीने हर तरह के खर्चों पर टैक्स छूट पर दावे करने का हक है, लेकिन वेतनभोगी कर्मचारियों के खाते से हर महीने उसका नियोक्ता टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) काट लेता है। इस वजह से कर्मचारियों को हर महीने हाथ में मिलने वाला वेतन बहुत कम हो जाता है।

50 हजार मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन

अभी करदाताओं को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो सालभर का 50 हजार रुपये है। 2018 में जब इसको शुरू किया गया था, तब यह राशि 40 हजार रुपये तय की गई थी। इसकी वापसी वित्त विधेयक 2018 में हुई थी। इससे पहले आखिरी बार वित्त वर्ष 2004-05 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा मिली थी। बाद में इसे हटाकर 19200 रुपये ट्रांसपोर्ट एलाउंस और स्वास्थ्य बीमा के लिए 15 हजार रुपये कर दिया था। लेकिन इस कदम से लोगों को केवल हर साल टैक्स छूट में 5800 रुपये का फायदा होता था।

दो दशक पहले तय की थी यह राशि

सरकार ने दो दशक पहले बच्चों की पढ़ाई पर हर माह 100 रुपये और हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये तय किया था, जो आज की बढ़ती महंगाई में काफी कम है। 

डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पर आधा टैक्स

देशभर में कार्यरत डॉक्टर, इंजीनियर और वकील अपनी कुल कमाई का आधा टैक्स देते हैं। अगर इनकी सालभर की कमाई 30 लाख रुपये है, तो इनको नियम के अनुसार 15 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा। वहीं 30 लाख रुपये की सालाना कमाई वाले वेतनभोगी को पूरा टैक्स देना होता है। हालांकि यह प्रिजंटिव टैक्स का लाभ केवल 50 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर मिलता है। अगर किसी की कमाई इससे ज्यादा है तो फिर उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। 

छह लाख बनाम दो लाख टैक्स

इस टैक्स का गणित आप नीचे दी गई टेबल के अनुसार ऐसे समझ सकते हैंः
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  सैलरी क्लास सलाहकार
ग्रॉस सैलरी 30,00,000 रुपये 30,00,000 रुपये
- प्रोफेशन टैक्स -2,400 0000000
- स्टैंडर्ड डिडक्शन -50,000  
प्रिजंटिव टैक्स के अनुसार टैक्सेबल आय 000000000 15,00,000
ग्रॉस कुल आय 29,57,600 15,00,000
चैप्टर VIA के अनुसार डिडक्शन    
सेक्शन 80सी के तहत निवेश -1,50,000 -1,50,000
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम -25,000 -25,000
टैक्सेबल आय 27,82,600 13,25,000
आयकर (सेस के साथ) 6,73,171 2,18,400
 

छोटे करदाताओं को मिला है लाभ

छोटे करदाताओं को सरकार की प्रिजंप्टिव टैक्स स्कीम का हमेशा से लाभ मिला है। हालांकि टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सैलरी क्लास को जहां एक साल में 6.73 लाख रुपये टैक्स में देने पड़ते हैं, वहीं सलाहकार को केवल साल भर में 2.18 लाख रुपये टैक्स में देना होता है। इस हिसाब से सैलरी क्लास को हर साल 4.55 लाख रुपये ज्यादा टैक्स देना होता है। 

ऐसे बचा सकते हैं आप दोगुना इनकम टैक्स

इस महीने के आखिर तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी आयकरदाता टैक्स छूट में ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के दायरे में आते हैं, तो इसमें पंजीकरण कर आयकर कानून की धारा 2(31) के तहत विशेष छूट का लाभ ले सकते हैं। आयकर विभाग किसी एचयूएफ को अलग इकाई के तौर पर गिनता है, जिससे उसके टैक्स छूट का दायरा भी बढ़कर करीब दोगुना हो जाता है।
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