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ONGC और GAIL जैसी बड़ी कंपनियों से छिन सकता है पीएसयू का ताज, यह है कारण

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 13 Jul 2019 12:59 PM IST
some government companies may lose PSU tag after equity dilution
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ओएनजीसी (ONGC), आईओसी (IOC), गेल (GAIL) और एनटीपीसी (NTPC) जैसी कई महारत्न और नवरत्न कंपनियों से पीएसयू (PSU) का टैग छिन सकता है। ऐसा तब होगा जब इन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम होने की स्थिति में उनसे पीएसयू का टैग हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। ऐसे में यह कंपनियां स्वतंत्र बोर्ड द्वारा संचालित कंपनियां बन जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो यह कंपनियां कैग (CAG) और सीवीसी (CVC) की जांच के दायरे से बाहर हो जाएंगी। सरकार का लक्ष्य इन्हें पूरी स्वतंत्रता प्रदान करना है। 
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सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस संदर्भ में वित्त मंत्री पीएसयू कंपनियों की दूसरी सूची तैयार करने को लेकर नीति आयोग से संपर्क कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि इस सूची में ऐसी पीएसयू कंपनियां होंगी, जिनमें उनकी हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम हो सकती है। सूची में उन कंपनियों को शामिल किया जाएगा जिनसे पीएसयू का टैग छीना जा सकता है और स्वतंत्र रूप से बोर्ड द्वारा संचालित निजी कंपनियां बनाया जा सकता है। बता दें कि मौजूदा समय में पीएसयू बने रहने के लिए किसी कंपनी में सरकार (केंद्र या राज्य या दोनों सरकारों) की हिस्सेदारी 51 फीसदी या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। 

सरकारी कंपनियों की अब तीन श्रेणियां हो सकती हैं-
  • पहली श्रेणी - जिसमें सरकार और इसके संस्थानों की हिस्सेदारी 51 फीसदी या उससे अधिक है। 
  • दूसरी श्रेणी - वह कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम है लेकिन कानून में बदलाव के साथ कंपनी के पास पीएसयू का टैग बना रहता है। 
  • तीसरी श्रेणी - यह कंपनियां सरकार की 26 या 40 फीसदी हिस्सेदारी के साथ निजी कंपनियां बन जाएंगी और बोर्ड द्वारा संचालित होंगी। इस श्रेणी में कई पेशेवर तरीके से संचालित महारत्न और नवरत्न पीएसयू कंपनियां आएंगी। 
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