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मृदा स्वास्थ्य कार्ड से देश में उर्वरक की मांग घटी, अब फसलो को मिल रही है पूरी बीमा सुरक्षा

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 09 Jul 2018 11:25 AM IST
soil health card has lower the demand for fertilizers among farmers
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देश में तकनीक को बढ़ावा देने, उचित कीमत और नुकसान की भरपाई करने जैसे तमाम कदमों को और बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। अन्नदाता के लिए लागत और मेहनत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य, मृदा परीक्षण कार्ड तथा फसल बीमा जैसे कई अहम कदम मंत्रालय ने उठाए हैं। बीमा व्यवस्था को सैटेलाइट से बेहतर बनाने, हर किसान तक एमएसपी पहुंचाने और जानवरों की देशी नस्ल को बढ़ावा देने समेत अन्य मसलों पर पीयूष पांडेय ने कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत की। पेश है उसके मुख्य अंश :
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प्रश्न - किसानों को किस तरह से डेढ़ गुना एमएसपी सरकार मुहैया कराएगी। इस पर क्या कोई नीति तैयार की जा रही है?
किसानों के साथ किए गए वादे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। मैं भी एक किसान परिवार से हूं और यह कल्पना नहीं कर सकता था कि एकसाथ इतनी बढ़त न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा किया जा सकता है। कोई इसके कारण महंगाई की बात कर रहा है तो कोई सरकारी खरीद में खर्च के बढ़ने की बात कर रहा है। हमारा इरादा और नीयत स्पष्ट है और आगे नीति तैयार हो रही है, जिसकी मार्र्फत किसानों को हर हाल में एमएमपी मुहैया होगी। नीति आयोग और कृषि मंत्रालय इस पर काम कर रहे हैं।

सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के लिए तीन फार्मूले भी आयोग ने तैयार किए हैं। उन पर राज्यों के साथ चर्चा हुई है और प्रयोग चल रहा है। उम्मीद है कि सटीक व्यवस्था की सरकार जल्द घोषणा करेगी। एमएसपी मुहैया होने से किसानों की आय बढ़ेगी और वह विभिन्न उत्पादों की खरीद करने में ज्यादा सक्षम होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। किसान अब अन्य फसलों की ओर भी आकर्षित होंगे जिनसे उनकी आय बढ़ेगी।

प्रश्न - विपक्ष ने डेढ़ गुना एमएसपी को मामूली बताया है। इस पर आपकी क्या राय है?
प्रधानमंत्री ने किसानों के दर्द को समझकर उनको उनकी लागत का डेढ़ गुना दाम देने का फैसला किया है जो इससे पहले की सरकारों ने नहीं किया। किसानों की उन्नति और प्रगति के लिए मौजूदा सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए हरसंभव प्रयास कर रही है। देश के अन्नदाता की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य की तरफ सरकार तेजी से बढ़ रही है। आगामी कुछ दिनों में सरकार कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लेगी। विपक्ष इसके बारे में कुछ भी कहे, यह विपक्ष का धर्म है। कांग्रेस सरकार 2005 में आई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर बैठी रही, लेकिन किसानों के हित से जुड़े इतने महत्वपूर्ण फैसले को लेने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें आइना देखना चाहिए और निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए।
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