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केंद्र ने मंगलवार को 11 कंपनियों को 39,600 मेगावाट क्षमता के घरेलू पीवी मोड्यूल सोलर पैनल का विनिर्माण करने की मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों पर प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम की दूसरी खेप के के तहत 14,007 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये पीवी मोड्यूल सोलर पैनल उच्च क्षमता वाले होंगे।
केंद्र सरकार की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि कुल 39,600 मेगावाट क्षमता में से 7400 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल का निर्माण अक्तूबर 2024 तक शुरू हो जाएगा। वहीं 16,800 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल का निर्माण अप्रैल 2025 तक शुरू हो जाएगा। बाकी बचे 15,400 मेगावाट के सोलर पैनल का विनिर्माण अप्रैल 2026 तक शुरू हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने बताया है कि सोलर पैनल निर्माण स्कीम के दूसरे चरण के तहत करीब 93,041 करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है और इससे करीब 1,01,487 नए रोजगार का सृजन होगा। इस 1,01,487 रोजगार में 35,010 लोगों को प्रत्यक्ष जबकि 66,477 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जिन कंपनियों को पीएलआई स्कीम का लाभ मिलेगा उनमें इंडोसॉल, रिलायंस, फर्स्ड सोलर, जेएसडब्ल्यू और टाटा पावर सोलर शामिल हैं।
