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पीएम किसान योजना के दो साल पूरे, आय दोगुनी करने के लिए हर कदम उठा रही सरकार: प्रधानमंत्री

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Wed, 24 Feb 2021 12:18 PM IST
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना - फोटो : twitter: @narendramodi

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केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दो साल पूरे होने पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव आया है और वे 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अभिन्न अंग बन रहे हैं। मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'पीएम किसान निधि की लॉन्चिंग को आज दो साल पूरे हो रहे हैं। अन्नदाताओं के कल्याण को समर्पित इस योजना से करोड़ों किसान भाई-बहनों के जीवन में जो बदलाव आए हैं, उससे हमें उनके लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली है।' 
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उन्होंने कहा, 'अन्नदाताओं के जीवन को आसान बनाने और उनकी आय दोगुनी करने का जो संकल्प देश ने लिया है, उसमें पीएम किसान निधि की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमारे किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान के भी अभिन्न अंग बन रहे हैं।'




2019 में हुई थी योजना की शुरुआत 
इस योजना की शुरुआत 2019 में आज ही के दिन हुई थी। इसके तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6000 रुपये जमा करती है। सरकार यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के खाते में डालती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की सातवीं किस्त जारी की थी।

उन्होंने कहा कि, 'पिछले सात सालों में सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कईं कदम उठाए हैं। इसमें बेहतर सिंचाई से लेकर टेक्नोलॉजी तक, अधिक क्रेडिट और उचित फसल बीमा से लेकर बाजार तक, मिट्टी को और बेहतर बनाने से लेकर बिचौलियों को खत्म करने तक के सभी महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। हमारी सरकार ने एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि की। हम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।'

मालूम हो कि सरकार 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि एक लाख करोड़ रुपये के कृषि आधारभूत ढांचा कोष की स्थापना सहित हाल के कृषि सुधार, इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। 

पहले 2022 तक रखा था आय को दोगुना करने के लक्ष्य
अप्रैल 2016 में गठित दलवई समिति ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपायों की सिफारिश की। हालांकि, सरकार ने साल 2020 की शुरुआत में 'ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' नामक पुस्तिका में इस समय सीमा को वर्ष 2024 तक के लिए आगे बढ़ा दिया। 

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