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21 जून को GST काउंसिल की बैठक, सस्ते हो सकते हैं ये उत्पाद

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 19 Jun 2019 03:55 PM IST
meeting of GST Council on 21 june, decision on slab and motor vehicles
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21 जून को मोदी-2.0 सरकार के दूसरे कार्यकाल में जीएसटी (GST) काउंसिल की पहली बैठक है। इस बैठक में आम लोगों के लिए कई फैसले लिए जा सकते हैं। मोटर वाहनों पर जीएसटी दर 28 फीसदी से कम करने के साथ ही GST स्लैब को घटाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। 

मोटर वाहन उद्योग को मिल सकती है जीएसटी में छूट

सुस्ती से जूझ रहे मोटर वाहन उद्योग को बजट से पहले जीएसटी परिषद बड़ी सौगात दे सकती है। परिषद की अगामी बैठक में मोटर वाहनों पर जीएसटी दर 28 फीसदी से कम हो सकती है। वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मोटर वाहन क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने जीएसटी परिषद के साथ-साथ राजस्व विभाग से दरों में कटौती का अनुरोध किया है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में पहली बार होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव शामिल हो सकता है।
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उनका कहना है कि पिछले साल यदि त्योहारी मौसम का महीना अक्तूबर छोड़ दिया जाए तो बीते 11 महीने से वाहन बिक्री में सुस्ती नजर आई है। इसलिए सरकार कर में छूट के जरिये उद्योग को सहयोग करे। वाहन कंपनियों के संगठन सियाम के उप महानिदेशक सुगातो सेन का कहना है कि सभी श्रेणियों में बिक्री घटी ही है। उद्योग की मदद के लिए मोटर वाहनों पर कर की दर 28 फीसदी के बजाय 18 फीसदी या उससे कम का स्लैब बनाया जाए। 

तेल वाली गाड़ियों को छूट नहीं

परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञ और इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग (आईएफटीआरटी) के सीनियर फेलो एसपी सिंह ने जीएसटी परिषद से कहा है कि दरों में छूट सीएनजी, एलपीजी या एलएनजी से चलने वाले और हाईब्रिड वाहनों पर ही मिले। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों को छूट का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। यह एक तरह से सब्सिडी जैसा होगा।

GST स्लैब घटाने की तैयारी तेज

मौजूदा समय में पांच, 12, 18 और 28 फीसदी के आधार पर अलग अलग वस्तुओं पर जीएसटी लगता है। अब अगली मीटिंग में इन दरों के बदलाव पर फैसला लिया जा सकता है। दरअसल भारत सरकार जीएसटी की ज्यादा स्लैब नहीं चाहती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कई बार स्लैब कम करने की बात कही है।

12 और 18 फीसदी के बीच आ सकती है नई दर 

सरकार की अगली प्राथमिकता 12 फीसदी और 18 फीसदी की दो मानक दरों का विलय कर एक दर बनाने की है और इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। 
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