विस्तार
लोकसभा ने मंगलवार को अदाणी मसले पर विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अतिरिक्त 1.48 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दे दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 13 मार्च को कुल 2,70,508.89 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान मांगों का दूसरा बैच सदन में पेश किया था। हालांकि, शुद्ध नकदी व्यय केवल 1,48,133.23 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। शेष व्यय का मिलान मंत्रालयों व विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों और वसूली से की जाएगी, जो कुल मिलाकर 1,22,374.37 करोड़ रुपये होगी।
कुल अतिरिक्त नकद खर्च में से 36,325 करोड़ रुपये उर्वरक सब्सिडी के भुगतान के लिए हैं। इसमें पीएंडके (फास्फोरस और पोटेशियम) के लिए 21,000 करोड़ रुपये और यूरिया के लिए 15,325.36 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी शामिल है। अदाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग पर विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच पूरक मांगों या 'विनियोग विधेयक (संख्या 2), 2023' का दूसरा बैच बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया।
# विपक्ष के हंगामे के बीच जम्मू-कश्मीर का बजट भी लोकसभा से पारित
लोकसभा ने मंगलवार को केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के 1.185 लाख करोड़ रुपये का बजट भी पारित कर दिया है। इस दौरान विपक्षी नेताओं का अदाणी प्रकारण पर जीपीसी की मांग के लिए हंगामा जारी रहा। स्थगन के बाद मंगलवार को दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे राजिंदर अग्रवाल ने भाजपा के जुगल किशोर शर्मा से केंद्र शासित प्रदेश के बजट पर चर्चा शुरू करने को कहा।
# अधीर रंजन ने पैन से आधार लिंक करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की
शर्मा ने एक मिनट तक भाषण दिया जिसके बाद बजट पारित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। हंगामे के बीच जम्मू-कश्मीर का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र शासित प्रदेश के बजट से जुड़े प्रस्ताव पेश किए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा छह महीने बढ़ाने और 1000 रुपये शुल्क हटाने का आग्रह किया।
उन्होंने राजस्व विभाग की अधिसूचना का उल्लेख किया है, जिसमें लोगों को 31 तक 2023 1000 रुपये के भुगतान पर अपने आधार कार्ड को अपने पैन के साथ ऑनलाइन जोड़ने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने वालों का पैन निष्क्रिय हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'मैं ये अनुरोध इसलिए करता हूं क्योंकि अधिकतम संख्या में भारतीय देश के बेहद दूरदराज इलाकों में रहते हैं, जहां इंटरनेट सुविधाएं शायद ही कभी उपलब्ध हैं। चौधरी ने कहा, 'बेईमान व दलालों ने ग्रामीण भारत के इन निर्दोष नागरिकों से फीस के रूप में पैसे वसूलना शुरू कर दिया है।' उन्होंने केंद्र सरकार से डाकघरों को लोगों की मुफ्त सहायता करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
