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बजट 2019 पेश होने में केवल चार दिन, आम जनता की वित्त मंत्री से यह हैं उम्मीदें

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Sun, 30 Jun 2019 10:58 AM IST
बजट
बजट - फोटो : अमर उजाला
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पांच जुलाई को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती हैं। आम जनता की कई सारी उम्मीदें इस बार के बजट में टिकी हैं, क्योंकि अंतरिम बजट में कई सारी घोषणाएं की गई थी, जिनका लाभ जनता को अब बाकी बचे वित्त वर्ष में भी है। ऐसा माना जा रहा है कि उनका लक्ष्य बेरोजगारी को खत्म करना होगा और ग्रामीण इलाकों के विकास पर उनका ध्यान केंद्रित रहेगा। 

सुधारों के लिए मंच तय करेगा बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहला बजट अगले पांच वर्षों में सुधारों के लिए मंच तय करेगा, जो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश का बुनियादी ढांचा होगा। इसलिए आम आदमी से लेकर कारोबारियों तक, हर किसी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर से लेकर नकद निकासी पर लगने वाले टैक्स तक, इस बजट में आपके लिए क्या घोषणाएं हो सकती हैं।  

नकद निकासी पर लिया जा सकता है फैसला

नरेंद्र मोदी की सरकार डिजिटल लेन-देन को हमेशा से ही बढ़ावा देती आई है। इसलिए बजट में इसको लेकर बड़ा एलान किया जा सकता है। बता दें कि सरकार 10 लाख से ज्यादा की नकद निकासी करने वाले लोगों पर टैक्स लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। इस फैसले का आप पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि अगर इसकी घोषणा बजट में हो जाती है, तो इसका मतलब होगा कि एक साल में 10 लाख से ज्यादा पैसे निकालने पर आपसे टैक्स वसूला जाएगा।
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जिस तरह 50 हजार से ज्यादा पैसा जमा करने पर पैन कार्ड दिया जाता है, उसी तरह 10 लाख से ज्यादा की नकद निकासी पर सरकार द्वारा आधार नंबर को अनिवार्य किया जा सकता है। 

करोड़ों टैक्सपेयर्स को मिल सकती है सौगात

इतना ही नहीं, बजट में सरकार एक और ऐसा कदम उठा सकती है, जिसका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर में छूट का स्लैब तीन लाख रुपये कर सकती है। टैक्स में छूट के इस प्रस्ताव से देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स को फायदा होगा क्योंकि अभी टैक्स स्लैब 2.50 लाख रुपये से शुरू होता है। 

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हो सकती है घोषणा

अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, जिसकी स्थिति काफी खराब है और सरकार की मदद के बिना इस सेक्टर में सुधार आना मुश्किल है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार बजट में अहम घोषणा कर सकती है। मोटर कंट्रोलर, ब्रेक सिस्टम और इलेक्ट्रिक कंप्रेसर जैसे इलेक्ट्रिक वाहन कंपोनेंट पर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की घोषणा कर सकती है। मौजूदा समय में इन उत्पादों का इंपोर्ट टैरिफ 10 से 15 फीसदी है। 
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