GDP: इन्फ्रा पर 1.7 फीसदी खर्च से बनेगी पांच लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी की राह, पीएम के भरोसे से सभी का उत्थान

विस्तार

सरकार अगले वित्त वर्ष में परिवहन ढांचागत सुविधाओं पर जीडीपी का 1.7 फीसदी खर्च करेगी। यह अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय देशों की तुलना में करीब दोगुना है। ‘द इकनॉमिस्ट’ ने कहा कि इस खर्च से भारत के लिए 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह आसान हो जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2023-24 के लिए ढांचागत क्षेत्र के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 122 अरब डॉलर कर दिया है। इससे वैश्विक मंदी के बीच आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलने के साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। प्रतिष्ठित पत्रिका ‘द इकनॉमिस्ट’ ने खर्च के ऊंचे आंकड़े की तारीफ कर कहा, ढांचागत सुविधाओं के विस्तार पर मोदी सरकार के अत्यधिक बल देने से भारत के 2025-26 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3.5 लाख करोड़ डॉलर है।

पीएम के भरोसे से सभी वर्गों का होगा उत्थान
नए परिवहन ढांचे की बदलावकारी ताकत को लेकर पीएम का भरोसा अच्छी तरह सोचा समझा हुआ है। यह उस उच्च वृद्धि की पूर्व शर्त है, जिसकी आकांक्षा भारत ने संजोया हुआ है। यह भारत के सभी वर्गों के उत्थान में मददगार होगा। -द इकनॉमिस्ट

लॉजिस्टिक लागत घटाने में मदद
‘द इकनॉमिस्ट’ ने कहा है कि अगर ढांचागत क्षेत्र अपने आप में एक केंद्रीय मंत्रालय होता तो उसके लिए किया गया आवंटन वित्त एवं रक्षा मंत्रालयों के बाद तीसरे स्थान पर होता।

• इस उदार खर्च का घोषित उद्देश्य लॉजिस्टिक पर आने वाली लागत को जीडीपी के 14% से घटाकर 2030 तक 8 फीसदी पर लाना है।
• पत्रिका की रिपोर्ट में ढांचागत विस्तार पर सरकारी खर्च बढ़ाने के साथ ही बड़ी तेजी से लागू किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों का भी उल्लेख किया गया है।
विज्ञापन

बढ़े खर्च से मजबूत भारत का निर्माण
रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार के खर्च बढ़ाने के फैसले से मजबूत भारत के निर्माण में मदद मिलेगी।

• आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सरकार ने रेलवे के ढांचागत विस्तार के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह 2013-14 में आवंटित राशि का 9 गुना है। इसका इस्तेमाल ट्रैक एवं नए कोच बनाने, बिजलीकरण व सुविधाओं के विकास में किया जाएगा।
• सड़कों के लिए आवंटन 36 फीसदी बढ़ाकर 2.7 लाख करोड़ रुपये किया गया है। हवाईअड्डों, हेलिपोर्ट, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड के विकास पर भी खर्च किया जाएगा।
• सरकार ने बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक एवं खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए अंतिम मुकाम तक पहुंच मुहैया कराने के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन ढांचागत परियोजनाएं चिह्नित की हैं।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि इन पर 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा।