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2018-19 में भारत की विकास दर 7.6 फीसदी रहने का संयुक्त राष्ट्र ने लगाया अनुमान

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 18 May 2018 10:37 AM IST
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भारत की आर्थिक विकास दर वित्त वर्ष 2018-19 में 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है, जिसके साथ ही यह दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा अपने नाम बरकरार रखेगा। शानदार निजी खपत तथा किए गए सुधारों से मिलने वाले लाभ से देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर की रफ्तार को मदद मिलेगी, हालांकि निजी निवेश में निरंतर तेजी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। 
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यहां बृहस्पतिवार को जारी यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स (डब्ल्यूईएसपी) के मुताबिक, भारत का जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में क्रमश: 7.5 फीसदी तथा 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 2016-17 में 6.7 फीसदी विकास दर की तुलना में अहम सुधार है।

7.4 फीसदी होगी जीडीपी
यूएन इकनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसेफिक (ईएससीएपी) की रिपोर्ट इकनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसेफिक के अनुमान के मुताबिक भारत का जीडीपी 2017 में 6.6 फीसदी की दर से बढ़ा, 2016 में इसका 7.1 फीसदी की दर से विकास हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जीडीपी विकास दर 2018 में 7.2 फीसदी और 2019 में 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है।

जीएसटी, बैंकों की बैलेंस शीट से पड़ा असर
रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में कहा गया है कि हाल में लागू हुई जीएसटी व्यवस्था और कारपोरेट व बैंकों के कमजोर बैलेंस शीट के कारण आर्थिक विकास की दर कम रही, लेकिन 2017 की दूसरी छमाही में तेजी के संकेत फिर से दिखने लगे हैं। रिपोर्ट में 2017 में भारत के प्रदर्शन के बारे में कहा गया है कि हाल में लागू हुई जीएसटी प्रणाली और खिंचती जा रही कारपोरेट और बैंकों के बैलेंस शीट की समस्याओं की वजह से 2017 में विकास दर घट गई।

5.5 फीसदी रहेगी एशिया-प्रशांत की विकास दर 2018 में
एशिया-प्रशांत की अर्थव्यवस्थाओं में समग्र तौर पर 2017 में विकास दर 5.8 फीसदी दर्ज किए जाने की उम्मीद है, जो 2016 में 5.4 फीसदी रही थी। इस क्षेत्र की औसत विकास दर 2018 और 2019 दोनों ही साल में 5.5 फीसदी रहने की उम्मीद है। इस दौरान चीन की विकास दर में हल्की गिरावट आ सकती है, जिसकी भरपाई भारत की विकास दर में वृद्धि से होगी और क्षेत्र के शेष हिस्से की विकास दर पुराने स्तर पर बनी रह सकती है।

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