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Cabinet: खरीफ फसलों पर MSP में बढ़ोतरी, गुरुग्राम मेट्रो नेटवर्क को लेकर बड़ा एलान, जानें सरकार के अहम फैसले

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 07 Jun 2023 03:19 PM IST
सार

Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4%, मूंगफली पर 9%, सेसमम पर 10.3%, धान पर 7%, जवार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए लगभग 6-7% की वृद्धि की गई है।

Central Cabinet Decision MSP Price approved for kharif production modi gov cabinet decision
पीयूष गोयल - फोटो : ANI

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी।

मूंग दाल के एमएसपी में 10.4 फीसदी का इजाफा किया गया

सरकार के इस फैसले से सूरजमुखी, धान और कपास, मूंगफली और सोयाबीन उगाने वाले किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4%, मूंगफली पर 9%, सेसमम पर 10.3%, धान पर 7%, जवार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए लगभग 6-7% की वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने धान का एमएसपी 143 रुपये बढ़ाकर वर्ष 2023-24 के लिए 2183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पर से द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी, गुरुग्राम तक मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दे दी है। इस पूरी तरह से एलिवेटेड परियोजना पर 5,452 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

28.50 किलोमीटर की मेट्रो यात्रा में 27 स्टेशन होंगे

हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच मेट्रो 28.50 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी। इस बीच में 27 स्टेशन होंगे। यह पूरी परियोजना एलिवेटेड होगी। जिसमें डिपो से कनेक्टिविटी के लिए बसई गांव से एक स्पर (साइड लाइन) होगी।  परियोजना को मंजूरी की तारीख से चार साल में पूरा करने का प्रस्ताव है और इसे हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएमआरटीसी) द्वारा लागू किया जाएगा। मंजूरी आदेश जारी होने के बाद एचएमआरटीसी को केंद्र और हरियाणा सरकारों के 50:50 स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) के रूप में स्थापित किया जाएगा। 

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