नैसकॉम ने कहा: मंदी की आशंका के बीच बजट से सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ेगी रफ्तार

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सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के संगठन नैसकॉम ने कहा कि वैश्विक मंदी और सुस्ती की गहराती आशंकाओं के बीच पेश हुआ बजट सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के लिए वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने वाला है। 

सॉफ्टवेयर कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नैसकॉम ने कहा कि यह बजट स्टार्टअप कंपनियों के लिए भी बराबरी का अवसर मुहैया कराता है। इस बजट में आईटी क्षेत्र के अलग-अलग खंडों के लिए आवंटन किए गए हैं। नैसकॉम ने कहा, वैश्विक स्तर पर मंदी एवं सुस्ती की गहराती आशंकाओं के बीच वित्त वर्ष 2023-24 का बजट वृद्धि उन्मुखी होने के साथ प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इसमें समूचे आईटी क्षेत्र के लिए आवंटन को बढ़ाया गया है। बयान के मुताबिक, बजट में डिजिटल बदलाव, ऊर्जा कायाकल्प और आपूर्ति-शृंखला के जुझारूपन जैसे तीन अहम रुझानों पर जोर दिया गया है। इसमें डिजिटल पेशकश के मामले में अग्रणी देश के तौर पर भारत के सामने आने को लेकर सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। एजेंसी

29.50 रुपये प्रति किलो आटा बेच रहा केंद्रीय भंडार
उपभोक्ताओं को आटे की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्रीय भंडार ने बृहस्पतिवार से आटा 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना शुरू कर दिया है। सहकारी संस्थाएं नेफेड व एनसीसीएफ देशभर में छह फरवरी से समान कीमत पर आटे की बिक्री करेंगी। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि इन संस्थानों ने गेहूं के आटे को ‘भारत आटा’ या ‘कोई अन्य उपयुक्त नाम’ के रूप में ब्रांड करने पर सहमति व्यक्त की है। एजेंसी

100 रुपये कर संग्रह के लिए आयकर विभाग  57 पैसे करता है खर्च
आयकर विभाग, हैदराबाद के मुख्य आयुक्त शिशिर अग्रवाल ने बताया कि भारत में 100 रुपये का आयकर संग्रह करने के लिए 57 पैसे खर्च करने पड़ते हैं।   तेलंगाना वाणिज्य और उद्योग चैंबर (एफटीसीसीआई) की ओर से व्यापार और उद्योग के लिए आम बजट के बाद निहितार्थ पर आयोजित सेमिनार में उन्होंने कहा, ब्रिटेन 100 रुपये आयकर संग्रह के लिए 73 पैसे, जापान 174 पैसे, जर्मनी 135 पैसे, कनाडा 150 पैसे और फ्रांस 111 पैसे खर्च करता है। सिर्फ अमेरिका ही इसमें हमसे कम खर्च करता है।

बजट को उन्होंने विकासोन्मुख बताया। कहा, इसे सरकार की नीतियों और 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। एफटीसीसीआई के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा, वित्त मंत्री ने वैश्विक मंदी और धीमी वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए जन-केंद्रित बजट पेश किया है।