रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने नाटो और यूरोपीय संघ (ईयू) की सदस्यता को अपने देश की सुरक्षा की सबसे मजबूत गारंटी बताया है। उन्होंने अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन और रूस के बीच चार पक्षीय बातचीत शुरू करने की मांग भी की है। जेलेंस्की का कहना है कि यूरोप में लंबे समय तक शांति बनाए रखने के लिए यूक्रेन को नाटो और ईयू का सदस्य बनाना जरूरी है। उन्होंने यह मांग ऐसे समय उठाई है, जब अमेरिका और यूरोपीय देश युद्ध खत्म कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर रहे हैं।
जेलेंस्की ने नाटो और ईयू की सदस्यता को सुरक्षा की गारंटी क्यों बताया?
जेलेंस्की ने ‘कोएलिशन ऑफ द विलिंग’ की बैठक के बाद नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नाटो और यूरोपीय संघ यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था के दो सबसे अहम स्तंभ हैं। उन्होंने ई-3 देशों और अन्य सहयोगी देशों का आभार जताया, जिन्होंने नाटो की सदस्यता को यूक्रेन और पूरे यूरोप के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा गारंटी माना है। उनके मुताबिक, यूक्रेन की सैन्य ताकत, युद्ध का अनुभव और नई तकनीक नाटो और ईयू को भी अधिक मजबूत बनाएगी। जेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय संघ की सदस्यता भी पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ठोस गारंटी होगी। इससे भविष्य में यूरोप में युद्ध रोकने में मदद मिल सकती है।
रूस के साथ बातचीत के लिए जेलेंस्की ने कौन सा प्रस्ताव रखा?
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के साथ होने वाली बातचीत में यूरोपीय देशों की भागीदारी पर सहमति बन गई है। यूरोप की ओर से पांच देश, यूरोपीय संघ और नाटो इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी कोएलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक में मौजूद थे। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका भी बातचीत में यूरोप की मजबूत भागीदारी का महत्व समझता है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अगली बैठक चार पक्षों के बीच होनी चाहिए, जिसमें यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका और रूस शामिल हों। उनका कहना है कि बातचीत का एजेंडा भी यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका मिलकर तय करें। अमेरिकी दूतों से अगली बैठक की तारीख और एजेंडे पर अलग से चर्चा होनी है।
जेलेंस्की ने रूस पर क्या आरोप लगाए और किस तरह का दबाव मांगा?
जेलेंस्की ने रूस पर जानबूझकर शांति वार्ता में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोगों की जान जा रही है और रूस को गंभीर बातचीत के लिए मजबूर करने की जरूरत है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि यूरोप नए प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को अतिरिक्त मदद देने के लिए तैयार है। अमेरिका को भी रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। जेलेंस्की के मुताबिक, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गर्मियों के मध्य से यूक्रेन पर हमले बढ़ा रहे हैं। खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों और जेट इंजन वाले शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है। यूक्रेन को इन हमलों से बचाने के लिए सहयोगी देशों की साझा कार्रवाई जरूरी है।
रूसी हमलों में यूक्रेन के किन अहम ठिकानों को नुकसान पहुंचा?
जेलेंस्की ने बताया कि गुरुवार को भी रूस के हमलों में कई लोग घायल हुए और कुछ लोगों की मौत हुई। राजधानी कीव में रूसी शाहेद ड्रोन ने सेंट वोलोदिमिर कैथेड्रल को नुकसान पहुंचाया। यह यूक्रेन ही नहीं, बल्कि यूरोप के इस हिस्से के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड के दूतावासों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। जेलेंस्की ने कहा कि शहरों, गांवों, बिजली व्यवस्था, परिवहन और पुलों की सुरक्षा यूक्रेन की पहली प्राथमिकता है। उनके मुताबिक, सहयोगी देशों ने यूक्रेन की रक्षा क्षमता मजबूत करने पर सहमति जताई है और जल्द ही अतिरिक्त सहायता पैकेज को लेकर फैसले हो सकते हैं।
यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद के लिए क्या फैसले हुए?
- यूरोपीय संघ की ओर से यूक्रेन को बजट की जरूरतें पूरी करने के लिए 45 अरब यूरो देने के फैसले को जल्द लागू करने पर चर्चा हुई।
- यूक्रेन की हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए पीयूआरएल के तहत अतिरिक्त मदद की जरूरत बताई गई।
- सर्दियों में बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर देने के लिए विशेष पैकेज पर चर्चा हुई।
- यूरोपीय देशों के साथ मिलकर नई रक्षा क्षमताएं विकसित करने की योजना पर भी बात हुई।
- जेलेंस्की ने कहा कि सहयोगी देशों ने यूक्रेन की रक्षा मजबूत करने और युद्ध खत्म कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रखने पर सहमति जताई है।
क्या चार पक्षीय बातचीत से यूक्रेन युद्ध खत्म होने का रास्ता खुलेगा?
जेलेंस्की की मांग के बावजूद रूस के साथ बातचीत की राह आसान नहीं है। यूक्रेन चाहता है कि भविष्य में रूस दोबारा हमला न कर सके, जबकि रूस नाटो को अपनी सीमाओं से दूर रखना चाहता है। ऐसे में नाटो की सदस्यता और युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था बातचीत के सबसे अहम मुद्दे बन सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस को युद्ध लंबा खींचने से रोकने के लिए दबाव बढ़ाना जरूरी है। फिलहाल अगली बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। चार पक्षों की बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार होता है या नहीं, इस पर युद्ध खत्म करने की कोशिशों की दिशा निर्भर करेगी।