ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे 70 से अधिक देशों ने विश्व व्यापार संगठन के तहत अतिरिक्त दायित्व संभालने की पहल की है। इन देशों ने सेवा क्षेत्र में डब्ल्यूटीओ के तहत समझौता किया है। इस वैश्विक संगठन के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि 70 से अधिक देशों की इस पहल से भारत को बड़ा लाभ मिलने वाला है। खबर के मुताबिक WTO के सदस्य देशों ने आपस में गैर-वस्तुओं के व्यापार को आसान बनाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं।
इस समझौते के तहत डब्ल्यूटीओ के अन्य सभी सदस्यों को समान रियायतें दी जाएंगी। रियायत के लिए सेवाओं में सामान पर सामान्य समझौते (जीएटीएस) किए जाएंगे। 70 से अधिक देशों ने यह अतिरिक्त दायित्व लेने पर स्वेच्छा से सहमति दी है। डब्ल्यूटीओ अधिकारी के मुताबिक जीएटीएस में देशों के शेड्यूल के तहत जो अतिरिक्त दायित्व उठाने का फैसला लिया गया है, इसमें लाइसेंसिंग जरूरतों और प्रक्रियाओं को कम करना सबसे अहम है। सहमति जताने वाले सभी देश योग्यता, जरूरत और प्रक्रियाओं और तकनीकी मानकों से संबंधित अनपेक्षित व्यापार प्रतिबंध के साथ-साथ प्रभाव या उपाय भी कम करना चाहते हैं।