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World News: भारत ने म्यांमार भेजी बाढ़ राहत सामग्री; भारत और रोमानिया संबंध के 75 साल पूरे, डाक टिकट जारी

Tue, 17 Sep 2024 02:24 AM IST
दीपक कुमार शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics
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म्यांमार में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार ने पहल की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि म्यांमार के बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारत ने 53 टन आपात राहत सामग्री भेजी है। सरकार ने कहा कि राहत सामग्री का कुल मूल्य एक मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 8.37 करोड़ रुपये है।

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वायुसेना के विमान से भेजी गई राहत सामग्री, जनरेटर और स्वच्छता किट भी शामिल
भारतीय वायुसेना की तरफ से जारी बयान के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत म्यांमार को दूसरी बार मानवीय सहायता भेजी है। नेपी ताव अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरी खेप पहुंचने के बाद भारतीय वायुसेना ने विशेष विमान IL-76 के विजुअल जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक इससे 32 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई है। इसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए जनरेटर, स्वच्छता किट, अस्थायी आश्रय, जल शोधन आपूर्ति संयंत्र और दवाएं शामिल हैं। राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न
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विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दिल्ली में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया और रोमानियाई राजदूत डेनिएला-मारियाना सेजोनोव के साथ भारत-रोमानिया संयुक्त स्मारक टिकट जारी किया। उन्होंने कहा कि टिकट दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग के गहरे बंधन को दर्शाते हैं। इस मौके पर राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, जब हम भारत से व्यापार मार्गों को देखते हैं, तो रोमानिया एक महत्वपूर्ण देश रहा है। पिछले साल हमने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप संपर्क गलियारे पर विचार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। हमें उम्मीद है कि यह गलियारा एक ठोस रूप लेगा। मुझे विश्वास है कि भारत और यूरोप के बीच इस संबंध को हम आधुनिक रूप देंगे। एक महत्वपूर्ण संपर्क गलियारे के रूप में विकसित होंगे।

प्रतिष्ठित एंकर ह्यू को बच्चों को अश्लील तस्वीर केस में सजा
बीबीसी के मशहूर एंकर रहे ह्यू एडवर्ड्स को फोन पर बच्चों की अश्लील तस्वीरें डालने के लिए सोमवार को जेल की सजा दी गई। मुख्य मजिस्ट्रेट पॉल गोल्डस्प्रिंग ने उन्हें 6 माह की जेल सुनाई, जिसे दो साल के लिए निलंबित किया गया। इसके तहत एडवर्ड्स तुरंत जेल न जाकर परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेंगे। जज ने कहा, आपकी लंबे वक्त से अर्जित प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। जुलाई में 63 साल के एडवर्ड्स को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में बच्चों की अश्लील तस्वीरें बनाने के तीन मामलों में दोषी करार दिया था। यह आरोप एक दोषी पीडोफाइल के व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवा पर उन्हें भेजी गई तस्वीरों से जुड़ा था। बीबीसी ने उन्हें जुलाई 2023 में निलंबित कर दिया था। तब वह बीबीसी के सबसे ज्यादा कमाने वाले कर्मचारियों में से एक थे। बीबीसी ने उन्हें नवंबर में छुट्टी पर रहते हुए गिरफ्तार किए जाने के बाद भी 5 माह का वेतन (2.21 करोड़ रुपये) का भुगतान किया था। अब बीबीसी ने यह राशि वापस मांगी है। पूर्व नियोक्ता ने कहा है कि एडवर्ड्स ने बीबीसी और उसके से दर्शकों से धोखा किया है।

20 साल की सजा के बाद अमेरिकी पादरी को चीन ने किया रिहा
कैलिफोर्निया के एक पादरी को चीन ने लगभग 20 साल की जेल की सजा के बाद रिहा कर दिया है। वह अब अमेरिका में अपने घर लौट आए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग और वकालत समूहों के अनुसार, 68 वर्षीय डेविड लिन को 2006 में चीन में प्रवेश करने के बाद हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें अनुबंध धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

चीन में सताए गए कार्यकर्ताओं के लिए अमेरिका स्थित वकालत समूह चाइना एड के अनुसार, लिन ने 1990 के दशक में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कई बार चीन की यात्रा कीं। उन्होंने इसके लिए चीन की सरकार से लाइसेंस भी मांगा था, लेकिन ऐसा लगता नहीं की उन्हें इसकी अनुमति दी गई।

नेपाल : यूएनजीए सत्र में ओली उठाएंगे बर्फ के पिघलने का मुद्दा
 नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में बर्फ पिघलने और समुद्र के बढ़ते स्तर के मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करेंगे। ओली ने कहा, वह मानव जाति और पृथ्वी के साथ-साथ हिमालय व महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा पर नेपाल का स्पष्ट दृष्टिकोण पेश करेंगे। ‘भविष्य के शिखर सम्मेलन’ विषय पर यह सत्र 22 और 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। 

टिकटॉक विवाद अमेरिकी कोर्ट में पहुंचा लग सकती है पाबंदी
अमेरिकी सरकार और टिकटॉक का जल्द ही संघीय अदालत में आमना-सामना होने वाला है, जिस पर सभी की नजर है। इसमें इस कानूनी मामले में होने वाली मौखिक बहस यह निर्धारित करेगी कि करीब आधे अमेरिकियों द्वारा इस्तेमाल होने वाला यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश में काम करेगा या नहीं। संभव है कि टिकटॉक  देश में प्रतिबंधित हो जाए।

सिंगापुर : मंत्री का दिवाली समारोहों में एकता का आह्वान
 देश के वरिष्ठ मंत्री तियो ची हीन ने अपने दिवाली संदेश में देशवासियों से एकता और मानवता की साझा भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी समुदायों के त्योहारों में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत का त्योहार है। इसका न सिर्फ हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व है बल्कि इसे हर कोई अपना सकता है।  मंत्री तियो ने कहा, ऐसा करके हम आपसी समझ के ऐसे संबंध बनाते हैं जो जाति, धर्म और संस्कृति की सीमाओं से परे होते हैं। सिंगापुर के ‘लिटिल इंडिया’ परिसर में 14 सितंबर से 17 नवंबर तक ‘दीपमाला’ व 31 अक्तूबर को दिवाली मनाई जाएगी।

पाकिस्तान में मंदिर पर हमले के खिलाफ हिंदुओं का प्रदर्शन
पाकिस्तान के हैदराबाद में न्यू अलियाबाद कॉलोनी में रामपीर हिंदू मंदिर पर कथित रूप से हमला हुआ है। इस पर आक्रोश जताते हुए हिंदू समुदाय ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में हिंदू समुदाय ने एसएसपी कार्यालय का रुख किया और उग्र प्रदर्शन किया। हिंदू समुदाय ने मांग रखी कि रामपीर मंदिर पर धार्मिक समारोह के दौरान हुए हमले में चार लोग घायल भी हुए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने हुए प्रदर्शन में हिंदू महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। मंदिर पर हमला करने वाले 11 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जिसमें हलानाका रोड स्थित मंदिर पर हमले से संबंधित हत्या के प्रयास के आरोप के साथ गोलीबारी-हिंसा की घटनाएं भी शामिल हैं। हिंदू नेता शिव लाल मेघवार की शिकायत पर महेश, वकार, सोहेल जटोई, रफी बंगलानी और जमील एहसान बलेदी सहित अन्य के खिलाफ हटरी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।  

उत्पीड़न का शिकार अल्पसंख्यक 
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक वर्षों से उत्पीड़न का शिकार हैं। अधिकांश सुरक्षा के लिए दूसरे देशों में चले गए हैं। जो बचे हैं वे बुरी हालत में हैं। अगस्त में भी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समुदायों ने कराची में पहला अल्पसंख्यक अधिकार मार्च आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने अपने अधिकारों की पैरवी कर, जबरन धर्मांतरण खत्म करने की मांग की।
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1.80 लाख के बजाय 15 लाख सैनिकों की होगी रूसी सेना : पुतिन
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को रूसी सेना के आकार को 1.80 लाख से बढ़ाकर 15 लाख सैनिकों तक करने का आदेश दिया है। फरवरी 2022 में यूक्रेन में सेना भेजने के बाद से उन्होंने तीसरी बार सेना की संख्या में वृद्धि का फैसला किया है।

क्रेमलिन की वेबसाइट में प्रकाशित डिक्री के अनुसार, पुतिन ने सशस्त्र बलों की कुल संख्या को 23.80 लाख और सक्रिय सैनिकों की संख्या 15 लाख तक पहुंचाने का आदेश दिया। पुतिन 2022 से पहले लड़ाकू सैनिकों की संख्या में वृद्धि करने के दो बार आदेश दे चुके हैं। पहली बार 1,37,000 और दूसरी बार 1,70,000 तक संख्या बढ़ाने का आदेश राष्ट्रपति पुतिन ने जारी किया था।
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