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वर्ल्ड डायरी: यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशें तेज, पुतिन से मिले ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ

Wed, 21 Oct 2026 09:12 PM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
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विदेश के प्रमुख समाचार - फोटो : अमर उजाला
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फ्रांस के पूर्वी हिस्से में एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के अनुसार, मिराज 2000डी लड़ाकू विमान मंगलवार देर शाम एक मिशन से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना का एक लड़ाकू पायलट और एक हथियार प्रणाली अधिकारी सवार थे। एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि चालक दल के दूसरे सदस्य की तलाश जारी है।

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विमान दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि मिराज 2000डी विमान जमीन पर हमले से जुड़े अभियानों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। यह दो सीटों वाला विमान है, जिसे जटिल परिस्थितियों में अभियान चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विमान पारंपरिक हवाई अभियानों और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने वाले मिशनों में भी सहायता करता है।

यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए ट्रंप के दूत विटकॉफ सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मिलेंगे
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ बुधवार को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। वह यूक्रेन पर रूस के व्यापक सैन्य हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे। इस बीच, ट्रंप कीव पर युद्ध रोकने के लिए समझौता करने का दबाव बढ़ा रहे हैं। विटकॉफ का यह दौरा मंगलवार को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और कुछ यूरोपीय नेताओं के साथ हुई उनकी बैठक के एक दिन बाद हो रहा है।
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नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने कहा कि रूस की यात्रा के बाद विटकॉफ आगे की बातचीत के लिए ओस्लो लौटने की योजना बना रहे हैं। स्टोर ने बुधवार सुबह नॉर्वे के प्रसारक एनआरके से कहा, "मुझे लगता है कि अब हम ऐसे चरण में पहुंच गए हैं, जहां रूस भी कूटनीति के अवसर तलाश रहा है।" जेलेंस्की बुधवार को भी ओस्लो में थे। वह वहां की संसद का दौरा कर रहे थे और सांसदों से मुलाकात कर रहे थे।

विटकॉफ की बैठकों से संकेत मिलता है कि नेता अमेरिका की अगुवाई में चल रहे शांति प्रयासों को गति देना चाहते हैं। रूस की सेना के यूक्रेन पर हमले को साढ़े चार साल से अधिक समय हो चुका है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल की शुरुआत से युद्ध समाप्त कराने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन अब तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। फिलहाल किसी बड़े समझौते के तत्काल होने के संकेत भी नहीं हैं। समझौते की शर्तों को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच अब भी काफी मतभेद हैं। दोनों देशों की सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने-सामने हैं और एक-दूसरे पर रोजाना लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से हमले कर रही हैं।

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कांगो में इबोला का प्रकोप: अपनों को खोने वाले परिवारों में डर और सामाजिक बहिष्कार की चिंता
कांगो के पूर्वी हिस्से में रहने वाली एक स्कूल शिक्षिका को जब पता चला कि उनके परिवार के पांच सदस्य इबोला से संक्रमित हैं, तो वह बुरी तरह घबरा गईं। उन्हें इस जानलेवा बीमारी से अपनों को खोने का डर सता रहा था। उनके समुदाय में कुछ लोग इबोला को बुराई से जोड़कर देखते हैं, जबकि इस बीमारी से संक्रमित लोगों और उनके परिवारों को सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है।

शिक्षिका के दो रिश्तेदारों, उनके भाई और भाभी की जुलाई में इतुरी प्रांत के एक उपचार केंद्र में इबोला से मौत हो गई थी। यह प्रांत कांगो के इतिहास में इबोला के सबसे घातक प्रकोप का केंद्र बना हुआ है। 34 वर्षीय शिक्षिका ने सामाजिक भेदभाव के डर से अपनी पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस से बात की। उन्होंने बताया कि रिश्तेदारों को खोने के गम और तनाव के कारण उन्हें मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक में इलाज कराना पड़ा। दो महीने तक क्लिनिक में रहने के बाद अब उनकी हालत बेहतर है, लेकिन उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। इतुरी की राजधानी बुनिया में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के बारे में उन्होंने कहा, "क्या ये लोग आगे भी मेरा साथ देंगे?"

उनका अनुभव इबोला के तेजी से फैलते प्रकोप के उस पहलू को सामने लाता है, जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती। यह बीमारी से अपनों को खोने वाले परिवारों पर पड़ने वाला मानसिक असर है। वर्षों से विद्रोही हिंसा का सामना कर रहे समुदायों में लोगों को बीमारी के साथ-साथ डर, दुख और सामाजिक दूरी का भी सामना करना पड़ रहा है। इबोला का प्रकोप बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अभूतपूर्व गति से फैल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन, हिंसा, अविश्वास और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए खराब कार्य परिस्थितियां इसके प्रसार को रोकने की कोशिशों में बाधा बन रही हैं।

अटलांटा में आईसीई की इमारत पर ज्वलनशील उपकरण फेंके जाने का मामला, जांच कर रही एफबीआई
अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई मंगलवार रात अटलांटा के डाउनटाउन इलाके में स्थित अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) की इमारत पर एक 'ज्वलनशील उपकरण' फेंके जाने की खबरों की जांच कर रही है। एफबीआई ने एक बयान में कहा कि इस घटना में किसी के घायल होने या बड़े पैमाने पर नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। बयान में कहा गया, "एफबीआई के कर्मचारी और साक्ष्य जुटाने वाली तकनीकी टीम घटनास्थल पर मौजूद हैं और सबूत एकत्र कर रही हैं। फिलहाल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए किसी खतरे की जानकारी नहीं है।"

ऑनलाइन सामने आए वीडियो में इमारत के बाहर अपराध स्थल को घेरने वाली टेप और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को देखा जा सकता है। इस इमारत में एक आव्रजन अदालत भी स्थित है। आईसीई ने मंगलवार रात टिप्पणी के अनुरोध वाले ईमेल का तत्काल जवाब नहीं दिया। अटलांटा पुलिस ने इस मामले से जुड़े सवालों के लिए संघीय अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। 

पोम्पेई के सबसे भव्य प्राचीन मकान के जीर्णोद्धार पर खर्च होंगे 16 लाख डॉलर, निजी प्रायोजक उठा रहा पूरा खर्च
इटली के प्राचीन पुरातात्विक स्थल पोम्पेई में स्थित सबसे भव्य मकानों में से एक का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस काम पर 14 लाख यूरो यानी करीब 16 लाख डॉलर खर्च होंगे और पूरी राशि एक निजी प्रायोजक देगा। मार्कस फैबियस रूफस का यह मकान रोम के शाही महलों की तर्ज पर बनाया गया था। 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी के विस्फोट से प्राचीन शहर पोम्पेई तबाह हो गया था और यह मकान भी राख के नीचे दब गया था। वर्ष 1980 से यह आम लोगों के लिए बंद है।

शहर की दीवारों पर बने इस मकान में चार मंजिलें हैं, जो गलियारों और सीढ़ियों के जटिल जाल से एक-दूसरे से जुड़ी हैं। पोम्पेई पुरातात्विक पार्क के अधिकारियों के अनुसार, मकान के एक हिस्से को क्रिसमस तक निर्देशित पर्यटन समूहों के लिए खोले जाने की उम्मीद है। इस जीर्णोद्धार का खर्च जर्मनी के कारोबारी फ्रैंक होफर उठा रहे हैं। उन्होंने पुरातात्विक पार्क के अधीक्षक गैब्रियल जुचट्रीगल की 2023 में प्रकाशित पुस्तक 'पोम्पेई: द एनचांटेड सिटी' पढ़ने के बाद पार्क प्रशासन से संपर्क किया था।

एससीओ बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुशांबे से नई दिल्ली रवाना
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ताजिकिस्तान की यात्रा पूरी करने के बाद बुधवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हवाई अड्डे पर ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री इमोमाली सोबिरजोदा उन्हें विदा करने पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान सिंह ने दुशांबे में आयोजित एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसमें सदस्य देशों ने क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास, संपर्क व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा की।

एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए सिंह ने घोषणा की कि भारत इस साल के अंत तक पहले एससीओ सभ्यता संवाद मंच की मेजबानी करेगा। उन्होंने इस पहल में हिस्सा लेने के लिए सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक संबंधों और आपसी समझ को मजबूत करना है।

सिंह ने कहा, "इस साल के अंत में भारत पहले एससीओ सभ्यता संवाद मंच की मेजबानी करेगा। हम सभी एससीओ देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं।" रक्षा मंत्री ने ताजिकिस्तान के साथ भारत की लंबे समय से चली आ रही मित्रता और मध्य एशियाई देशों के साथ करीबी संबंधों को रेखांकित किया। उन्होंने एससीओ की 25 साल की यात्रा का उल्लेख करते हुए भविष्य में सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।

राजेश पटेल ने सरकार को भेजे 6.6 करोड़ डॉलर के बिल, 20 साल की जेल संभव
अमेरिका के शिकागो में भारतीय मूल के राजेश पटेल पर अमेरिका में 6.6 करोड़ डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। उन पर 3.8 लाख फर्जी कोविड-19 परीक्षणों के बिल सरकार को भेजने का आरोप है, जो उनकी प्रयोगशाला ने कभी किए ही नहीं थे। मई 2021 से अप्रैल 2022 के बीच, इलिनोइस स्थित एक क्लिनिकल प्रयोगशाला के सह-मालिक पटेल ने नकली "नकारात्मक" परिणाम बनाए। उन्होंने यूएस हेल्थ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन (HRSA) अनइंश्योर्ड प्रोग्राम को इन परीक्षणों के बिल भेजे। पटेल की प्रयोगशाला ने लगभग 6.62 करोड़ डॉलर के धोखाधड़ी वाले दावे प्रस्तुत किए, जिसमें से लगभग 4.41 करोड़ डॉलर का भुगतान हुआ। इस योजना से पटेल को व्यक्तिगत रूप से लगभग 2.8 करोड़ डॉलर की आय हुई। उन पर वायर धोखाधड़ी के पांच आरोप लगाए गए हैं। न्याय विभाग की तरफ से जारी बयान के मुताबिकदोषी पाए जाने पर उन्हें प्रत्येक आरोप पर 20 साल तक की जेल हो सकती है।

तुर्किये संग लीबियाई समुद्री समझौता मंजूर, भूमध्य सागर में विवाद बढ़ा
लीबिया की संसद ने तुर्किये के साथ एक विवादास्पद समुद्री समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इस कदम से वर्षों से चला आ रहा विरोध पलट गया है। हालांकि, पूर्वी भूमध्य सागर में मिस्र, ग्रीस और साइप्रस के साथ अधिकारों को लेकर विवाद फिर से गहराने की आशंका है। मंगलवार को पूर्वी लीबिया स्थित हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (सैन्य कमांडर खलीफा हफ्तार के साथ जुड़ा) ने इस समझौते को अपनाया। यह समझौता 2019 में तुर्किये और लीबिया की तत्कालीन त्रिपोली सरकार के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। ग्रीस के विदेश मंत्रालय ने इस वोट को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता 'अवैध, अमान्य और निराधार' है।ग्रीस ने तर्क दिया कि तुर्किये और लीबिया के पास समुद्री क्षेत्रों के सीमांकन के लिए कानूनी आधार प्रदान करने वाले तट नहीं हैं। साइप्रस ने भी इस वोट की निंदा की और समझौते को अवैध बताया। लीबिया और तुर्किये समझौता भूमध्य सागर में दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्राधिकार क्षेत्रों को परिभाषित करता है। 

ईरान के शीर्ष नेताओं और आसिम मुनीर की मुलाकात
पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मंगलवार को ईरान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। यह यात्रा क्षेत्र में तनाव कम करने के इस्लामाबाद के प्रयासों का हिस्सा है। मुनीर ने राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन, आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ से भेंट की। गालिबफ ने अमेरिका द्वारा इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन (MoU) के उल्लंघन पर चिंता जताई। उन्होंने अमेरिका से ईरान की सात शर्तें पूरी करने पर जोर दिया। मुनीर ने ईरान के सुरक्षा प्रमुख मेजर जनरल मोहसिन रेजाई से भी बात की। रेजाई ने कहा कि संवर्धित परमाणु सामग्री ईरान में राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में रहेगी। उन्होंने अमेरिका द्वारा विश्वास बनाने तक कोई बातचीत न होने की बात कही। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

ईरान की जासूसी में ब्रिटेन में दो लोग फिर गिरफ्तार

ब्रिटिश पुलिस ने मंगलवार को दो व्यक्तियों को फिर से गिरफ्तार किया। इन पर ईरान की खुफिया सेवा की मदद करने का संदेह है। यह मामला पिछले महीने इंग्लैंड में एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर संदिग्ध साजिश से जुड़ा है। काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग ने बताया कि एक 24 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक और एक 25 वर्षीय दोहरी यूके-ईरानी नागरिक को पकड़ा गया। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस 27 सितंबर को एक संदिग्ध आतंकी साजिश की जांच कर रही है। यह साजिश पश्चिमी इंग्लैंड के आरएएफ फेयरफोर्ड स्थित अमेरिकी अड्डे पर हुई थी। इस अड्डे का उपयोग इस साल के युद्ध में ईरान पर बमबारी के लिए किया गया था।

फ्लोरिडा में 77 वर्षीय विलियम रीव्स को मृत्युदंड, इस साल की 18वीं ऐसी सजा
अमेरिका के फ्लोरिडा में इस साल 18वां मृत्युदंड दिया जाएगा। गवर्नर रॉन डीसेंटिस के कार्यकाल में मृत्युदंड का आक्रामक उपयोग हो रहा है। 77 वर्षीय विलियम रीव्स को मंगलवार को फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में तीन-दवाओं के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। उन्हें 1986 में डिप्टी रिचर्ड राकज़कोव्स्की की हत्या का दोषी ठहराया गया था। रीव्स इस साल फ्लोरिडा में 70 वर्ष से अधिक उम्र के आठवें कैदी हैं जिन्हें मृत्युदंड दिया जाना है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार दोपहर रीव्स की अंतिम अपील खारिज कर दी। गवर्नर डीसेंटिस ने कहा कि उनका लक्ष्य पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाना है। पिछले साल फ्लोरिडा में 19 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था, जो एक रिकॉर्ड है। इस साल नवंबर में एक और सजा-ए-मौत निर्धारित है, जिससे आंकड़ा बराबर हो जाएगा। दंड दिए जाने से पहले रीव्स ने अपने परिवार और एक आध्यात्मिक सलाहकार से मुलाकात की।

नाइजीरिया में इबोला का पहला मामला, युगांडा से आई महिला संक्रमित
नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में मंगलवार को इबोला का पहला मामला सामने आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने युगांडा से आई एक महिला में वायरस की पुष्टि की। महिला में 7 अक्तूबर को लक्षण दिखे थे। उसे 11 अक्तूबर को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इबोला का निदान हुआ। स्वास्थ्य मंत्री मुहम्मद पेट ने 44 संपर्क व्यक्तियों की तलाश शुरू करने की जानकारी दी। नाइजीरिया इस नवीनतम प्रकोप से प्रभावित होने वाला नया देश है। केन्या में भी इस महीने 9 संक्रमण दर्ज हुए हैं। नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने निगरानी बढ़ाई है। जून में एक इबोला टास्क फोर्स भी बनाई गई थी। राष्ट्रपति बोला टीनूबू के चीफ ऑफ स्टाफ फेमी गबाजाब्यामिला ने पिछली गलतियों से बचने पर जोर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, यह मौजूदा प्रकोप अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला इबोला प्रकोप है।

पुतिन-विटकॉफ की मुलाकात

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच बुधवार को अहम बैठक हुई। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित कॉन्स्टेंटाइन पैलेस में करीब तीन घंटे चली इस बैठक में यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशों, फारस की खाड़ी के हालात और दोनों देशों के आपसी संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान चीन में पुतिन और ट्रंप की संभावित मुलाकात को लेकर भी बातचीत की गई। 

रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक, बैठक में दोनों नेताओं ने चीन में पुतिन और ट्रंप के बीच संभावित मुलाकात से जुड़े कुछ पहलुओं पर चर्चा की। हालांकि, इस मुलाकात को लेकर अभी किसी तारीख या औपचारिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है।

पुतिन ने ट्रंप को क्यों दिया धन्यवाद?
बैठक के दौरान पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का धन्यवाद किया। पुतिन ने विटकॉफ से यह भी कहा कि वह अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप तक उनका आभार पहुंचाएं। उन्होंने मानवीय मुद्दों के समाधान के लिए मेलानिया की ओर से किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की।

फारस की खाड़ी और डीजल समझौते पर भी हुई बातचीत
पुतिन और विटकॉफ की बैठक में फारस की खाड़ी के मौजूदा हालात और डीजल समझौते का मुद्दा भी उठा। इसके अलावा दोनों नेताओं ने अमेरिकी नागरिक स्टीफन हबर्ड को रिहा करने के पुतिन के फैसले पर भी बातचीत की। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पुतिन ने कहा कि रूस और अमेरिका दोनों के लिए आपसी संबंधों को फिर से बेहतर बनाने की योजनाओं पर चर्चा करना फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश आर्थिक सहयोग समेत अलग-अलग क्षेत्रों में संपर्क और बातचीत बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं।
 

अमेरिकी कांग्रेस उम्मीदवार ब्रैड लैंडर हिरासत में 
इस्राइली बलों ने बुधवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनी किसानों के साथ जैतून की फसल काटने पहुंचे अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेस उम्मीदवार ब्रैड लैंडर को हिरासत में ले लिया। हालांकि, कुछ घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, जबकि अमेरिकी रब्बियों समेत दर्जनों अन्य स्वयंसेवक हिरासत में रहे। इस्राइली सेना ने कहा कि किसानों और स्वयंसेवकों ने फसल काटने से पहले आवश्यक अनुमति नहीं ली थी और इस्राइली बस्ती के पास बिना समन्वय के गतिविधि करने से सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकता था। सेना ने कार्यकर्ताओं के समूह के आगमन को उकसावे की कार्रवाई भी बताया। लैंडर ने हिरासत के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि कब्जा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपराध है और जैतून की फसल काटना कोई अपराध नहीं है। रिहाई के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि इस्राइली सेना फलस्तीनियों के अपनी जमीन पर फसल काटने, सड़कों पर आने-जाने और अपने घरों में रहने के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इस्राइली पुलिस के मुताबिक, लैंडर को कांग्रेस उम्मीदवार होने की जानकारी मिलने के बाद रिहा किया गया।

फलस्तीनी किसानों की जमीन तक पहुंच सीमित 
फलस्तीनी किसानों को इस साल अपनी निजी कृषि भूमि के बड़े हिस्से तक पहुंचने के लिए इस्राइली सेना से पहले अनुमति लेनी पड़ रही है। इस्राइल की बस्तियों के विस्तार का विरोध करने वाले संगठन पीस नाउ के अनुसार, सेना ने ऐसी कृषि भूमि का क्षेत्रफल लगभग 30 प्रतिशत बढ़ा दिया है, जहां पहुंचने के लिए पूर्व अनुमति जरूरी है। यह क्षेत्र अब करीब 88 वर्ग किलोमीटर हो गया है। मानवाधिकार संगठन येश दिन और फलस्तीनी किसान संघ ने 2026 के जैतून कटाई सीजन को हाल के वर्षों का सबसे हिंसक सीजन बताया है। इस दौरान फसल चोरी, झड़पों और आगजनी की सैकड़ों घटनाओं की सूचना मिली है। स्वयंसेवकों का आयोजन करने वाले संगठन प्रोटेक्ट द हार्वेस्ट के प्रवक्ता बेक स्ट्रोबर ने कहा कि बुधवार को इस्राइली बलों के पहुंचने से पहले कोई झड़प नहीं हुई थी। हिरासत में ली गई अमेरिकी रब्बी जिल जैकब्स ने आरोप लगाया कि इस्राइली सरकार फलस्तीनी समुदायों को उनकी जमीन से विस्थापित करने और उनके साथ खड़े लोगों को डराने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल कर रही है। न्यूयॉर्क के 10वें कांग्रेसनल जिले से चुनाव लड़ रहे लैंडर को न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी और सांसद अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज ने समर्थन दिया है। इससे पहले अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने भी दावा किया था कि जुलाई में वेस्ट बैंक की यात्रा के दौरान इस्राइली बलों ने उन्हें हिरासत में लिया था।
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हार्मोन थेरेपी और सर्जरी पर रोक लगाने की नीति पर फिलहाल रोक बरकरार
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को जेलों में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए नई चिकित्सा पाबंदियां तत्काल लागू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस फैसले से निचली अदालत का वह आदेश बरकरार रहेगा, जिसने नई नीति पर रोक लगाई थी। ट्रंप के कार्यकारी आदेश के बाद तैयार इस नीति के तहत संघीय जेलों में कैदियों की शारीरिक बनावट को उनके लिंग पहचान के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से सरकारी धन खर्च करने पर रोक लगाने की योजना थी। इसके तहत सर्जरी बंद करने, हार्मोन थेरेपी धीरे-धीरे समाप्त करने और मेकअप व विग जैसी सामाजिक सुविधाएं खत्म करने का प्रस्ताव था, जबकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखी जानी थीं। ट्रांसजेंडर कैदियों के वकीलों ने अदालत में इसका विरोध किया। अमेरिकी जिला न्यायाधीश रॉयस लैम्बर्थ ने इलाज जारी रखने का आदेश देते हुए कहा कि जेंडर डिस्फोरिया का उपचार न होने से अवसाद, चिंता और आत्महत्या के विचार जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ट्रंप प्रशासन ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन अपील अदालत ने भी रोक बरकरार रखी। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 2025 में करीब 600 कैदी हार्मोन थेरेपी ले रहे थे। उनके वकीलों ने कहा कि इलाज बंद करने से कैदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस इस नीति को लागू करने की अनुमति देने के पक्ष में थे। इससे पहले अदालत ने ट्रांसजेंडर लोगों की सैन्य सेवा और पासपोर्ट पर लिंग संबंधी उल्लेख को लेकर ट्रंप प्रशासन की कुछ अन्य नीतियों को अस्थायी रूप से लागू रहने दिया था। इसके अलावा, अदालत ने ट्रांसजेंडर नाबालिगों के कुछ चिकित्सा उपचारों पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य कानूनों और महिला खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी सीमित करने वाले नियमों को भी बरकरार रखा है।
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