रूस की राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे करीब 30 मानवरहित हवाई विमानों (यूएवी) को रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने नष्ट कर दिया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने रूसी मीडिया को यह जानकारी दी। मेयर ने बताया कि रोके गए ड्रोन के मलबे गिरने वाली जगहों पर आपातकालीन सेवाओं की टीमें काम कर रही हैं।
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रूसी समाचार वेबसाइट इजवेस्टिया के अनुसार, नई वायु रक्षा प्रणालियों के कारण यूक्रेनी सशस्त्र बलों को अपने ड्रोन के रास्ते बदलने पड़ रहे हैं। ये प्रणालियां हवाई लक्ष्यों को रोकने से पहले ही विरोधी पक्ष की रणनीति को प्रभावित करने में सक्षम हैं। इससे पहले 15 ड्रोन को नष्ट किए जाने के बाद राजधानी की ओर बढ़ रहे 10 अन्य ड्रोन को भी वायु रक्षा प्रणालियों ने रोक लिया।
इस बीच, रूस की संघीय हवाई परिवहन एजेंसी रोसावियात्सिया ने क्षेत्र के चार प्रमुख हवाई अड्डों में से तीन पर उड़ानों को लेकर प्रतिबंध लगा दिए। इनमें वनुकोवो, डोमोडेडोवो और झुकोवस्की हवाई अड्डे शामिल हैं। झुकोवस्की में प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, जबकि अन्य दो हवाई अड्डों पर अस्थायी पाबंदियां अभी लागू हैं। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, मॉस्को क्षेत्र के निवासियों ने राजधानी से करीब 50 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित नारो-फोमिंस्क शहर के पास कई धमाकों की आवाज सुनने की जानकारी दी।
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इस्राइल में यहूदी-अरब सरकार बनाने की मांग को लेकर तेल अवीव समेत कई जगहों पर प्रदर्शन
इस्राइल में यहूदी-अरब सरकार बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने तेल अवीव, यरुशलम और हाइफा में प्रदर्शन किया। इस्राइली दैनिक समाचार पत्र हारेत्ज के अनुसार, यरुशलम के पेरिस स्क्वायर, तेल अवीव के मेसिला पार्क और हाइफा के यूनेस्को स्क्वायर में करीब 300 लोग जुटे।
प्रदर्शनकारियों ने हाथों में ऐसे पोस्टर ले रखे थे, जिन पर "नदी से समुद्र तक सभी के लिए आजादी" और "यहूदी-अरब सरकार के समर्थन में" जैसे नारे लिखे थे। हारेत्ज के मुताबिक, इन प्रदर्शनों के जरिए लोगों ने समावेशी शासन व्यवस्था की मांग उठाई। इस बीच, इस्राइल में अहम राजनीतिक मुकाबले के लिए मतगणना जारी रही। केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से जारी शुरुआती आंकड़ों और टाइम्स ऑफ इस्राइल की रिपोर्ट के अनुसार, चुनावी समीकरण काफी करीबी बने हुए हैं।
स्थानीय समयानुसार रात 11:35 बजे तक के आंशिक आंकड़ों के मुताबिक, 97.5 प्रतिशत मतदान केंद्रों के 90 प्रतिशत वोटों की गिनती के आधार पर बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन वाले गठबंधन को 53 सीटें मिली थीं, जबकि विरोधी गठबंधन 48 सीटों पर आगे था।
अमेरिका ने रवांडा के रक्षा मंत्रालय पर लगाए प्रतिबंध, पूर्वी कांगो संघर्ष में दखल का आरोप
अमेरिका ने पूर्वी कांगो में जारी संघर्ष में रवांडा की भूमिका को लेकर उसके रक्षा मंत्रालय पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की शांति की कोशिशों के बावजूद कांगो की सरकार और रवांडा समर्थित एम23 विद्रोहियों के बीच लड़ाई जारी है। ये प्रतिबंध पिछले साल के अंत में वाशिंगटन में कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेदी और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे के बीच हुए शांति समझौते के बाद लगाए गए हैं। इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए थे।
हालांकि, अब तक इन कोशिशों का जमीनी हालात पर बहुत कम असर पड़ा है और संघर्ष जारी है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि वह रवांडा के रक्षा मंत्रालय पर प्रतिबंध लगा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक, रवांडा ने पूर्वी कांगो के उत्तरी किवु और दक्षिणी किवु प्रांतों में हजारों सैनिक तैनात किए हैं। ये सैनिक एम23 के साथ मिलकर अभियान चलाते हैं और इस सशस्त्र समूह को सैन्य उपकरण, जरूरी सामान, लॉजिस्टिक मदद और प्रशिक्षण मुहैया कराते हैं।
बयान में कहा गया कि रवांडा के अधिकारियों ने युद्ध के मैदान में आधुनिक हथियार भी तैनात किए हैं। इनमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां और संचार बाधित करने वाले उपकरण शामिल हैं। इससे पूर्वी कांगो में नागरिक विमानों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। एम23 उन करीब 100 सशस्त्र समूहों में से एक है, जो रवांडा की सीमा से लगे खनिज संपदा से भरपूर पूर्वी कांगो में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दशकों से जारी इस संघर्ष ने दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक को जन्म दिया है।