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World Updates: बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त बने दिनेश त्रिवेदी, जापान के एच3 रॉकेट की सफल वापसी

Fri, 12 Jun 2026 05:42 AM IST
नितिन गौतम वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics
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भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी शुक्रवार को सड़क मार्ग से बांग्लादेश पहुंचे। बेनापोल सीमा पर उनका स्वागत भारतीय उप उच्चायुक्त पवन बधे ने किया। त्रिवेदी अब मौजूदा उच्चायुक्त प्रणय वर्मा का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने अप्रैल में उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी और 5 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें परिचय पत्र सौंपे थे। पूर्व रेल मंत्री रह चुके त्रिवेदी ने पदभार संभालने से पहले नेताजी भवन का दौरा किया और भारत-बांग्लादेश संबंधों को लोकतंत्र, साझा सपनों और जन-जन के रिश्तों पर आधारित बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने का भरोसा जताया।
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पीओके: अब प्रदर्शनकारियों के शव भी नहीं लौटा रही पाकिस्तानी सेना, हिंसक झड़प में एक और मौत
पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों से बर्बरता के बाद अब सुरक्षाकर्मी मारे गए लोगों के शव भी नहीं लौटा रहे। पीओजेके में लगातार तीसरे दिन भी शटडाउन जारी रहा। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों व सुरक्षाकर्मियों में झड़प में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई।

पाकिस्तानी अंग्रेजी दैनिक डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी ने आरोप लगाया है कि पीओजेके में सुरक्षा एजेंसियों के साथ हालिया झड़पों में मारे गए कई कार्यकर्ताओं के शव उनके परिवारों को नहीं सौंपे गए हैं। अशांति के बीच यह मुद्दा समूह की मुख्य मांगों में से एक बन गया है। पूरे इलाके में विरोध-प्रदर्शन जारी रहने के कारण पीओजेके में लगातार तीसरे दिन भी पूरी तरह से शटडाउन रहा। रावलकोट के पास प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई झड़प में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
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पाकिस्तान ने रक्षा बजट में किया 17.6% का इजाफा
इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 18,771 अरब रुपये का संघीय बजट पेश किया है। वित्त और राजस्व मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने संसद में इसे प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस बार रक्षा बजट में 17.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 3,000 अरब रुपये किया गया है। जो पिछले साल 2,550 अरब रुपये था।

जापान के एच3 रॉकेट की सफल वापसी
जापान के नए फ्लैगशिप एच3 रॉकेट ने शुक्रवार को सफल उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष कार्यक्रम को बड़ी राहत दी। दक्षिण-पश्चिमी जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए रॉकेट ने निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसके साथ भेजे गए छह छोटे उपग्रह भी सफलतापूर्वक अलग हो गए। यह H3 के नए कम लागत वाले 30 कॉन्फिगरेशन संस्करण की पहली उड़ान थी, जिसे वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। पिछले दो मिशनों की विफलता के बाद मिली यह सफलता जापान के 2028 के प्रस्तावित मंगल मिशन समेत भविष्य की अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नेपाल: खाई में गिरी बस, आठ की मौत
नेपाल के काभ्रेपलांचोक जिले में एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा शुक्रवार को काठमांडो से लगभग 60 किलोमीटर पूर्व में स्थित बनेपा-बर्दीबास (बीपी) राजमार्ग पर बुच्चाकोट के पास सेल्फी हिल पर हुआ। पुलिस के मुताबिक, बस बनेपा से रोशी ग्रामीण नगरपालिका के सुंगुरे की ओर जा रही थी। पहाड़ी रास्ते से गुजरते समय अचानक बस चालक का नियंत्रण खो गया और सड़क से करीब 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना के समय बस में कुल 24 यात्री सवार थे।

नेपाल : निजी निवेशकों के लिए खुला ऊर्जा क्षेत्र, ट्रांसमिशन वितरण, व्यापार में मिलेगा मौका
नेपाल सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेशकों के प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया है। काठमांडो में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, नेपाल (आईपीपीएएन) की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए संघीय ऊर्जा मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ ने यह घोषणा की।

उन्होंने बताया कि अब बिजली के ट्रांसमिशन, वितरण और व्यापार में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। सरकार इसके लिए कानूनों में संशोधन कर रही है और संसद के चालू सत्र में अक्षय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता से जुड़े विधेयक पेश करेगी। मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र को आर्थिक परिवर्तन का मुख्य आधार बनाया जा रहा है और ट्रांसमिशन लाइनों व सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए लगभग 70 अरब नेपाली रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसी कार्यक्रम में आईपीपीएएन के अध्यक्ष गणेश कार्की ने सरकार से जलविद्युत क्षेत्र में निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए नियम पेश करने का अनुरोध किया। 
 
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अमेरिका के कैलिफोर्निया में बड़ा घोटाला
अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया है। इसने वित्तीय जगत के साथ कॉर्पोरेट गलियारों को भी हिलाकर रख दिया है। भारतीय मूल के 44 वर्षीय ग्रीन कार्डधारक फाइनेंसर महेंद्र माखीजानी को एक अमेरिकी बैंक से 954 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में बुधवार सुबह उसकी न्यूपोर्ट बीच स्थित आलीशान हवेली से गिरफ्तार किया गया।

माखीजानी पर न सिर्फ शेल कंपनियों और फर्जी इंश्योरेंस दस्तावेजों के जरिये बैंक को ठगने का आरोप है, बल्कि उसने बैंककर्मियों को अपने जाल में फंसाने के लिए अश्लील माध्यमों और ड्रग्स पार्टियों का सहारा लिया और हथियारबंद गुंडों के दम पर संपत्तियों पर कब्जे किए। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के फर्स्ट असिस्टेंट अमेरिकी अटॉर्नी बिलाल एसायली ने संघीय आपराधिक शिकायत के तहत इस गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि की है। अदालती दस्तावेजों और आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के एक्टिंग स्पेशल एजेंट इन चार्ज डैरेन लियन के आधिकारिक बयान के अनुसार माखीजानी कैंटर ग्रुप वीएलएलसी नाम की कंपनी चलाता है। बैंक ने इस कंपनी को रियल एस्टेट लोन के लिए 954 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान दिया था। माखीजानी ने सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच शेल कंपनियों का नेटवर्क बनाकर और टाइटल इंश्योरेंस पॉलिसियों में हेरफेर कर बैंक को गलत जानकारी दी। 

ईरान परमाणु समझौते पर फैलाया जा रहा है भ्रम, बिना शर्त नहीं मिलेगी कोई नकद राशि: उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए साफ किया है कि होर्मुज जलडमरूबंध को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को समाप्त करने के संभावित समझौते के तहत ईरान को सिर्फ हस्ताक्षर करने या बैठक में शामिल होने के लिए कोई नकद राशि या फंड नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समझौते को इस तरह तैयार किया गया है जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंताएं पहले दूर हों, और जब ईरान अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह निभाएगा, तभी उसे और पूरे क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से आर्थिक लाभ मिलना शुरू होगा। उपराष्ट्रपति के अनुसार, यह ऐतिहासिक सौदा पूरे मध्य पूर्व की सूरत बदलने और वहां स्थायी शांति स्थापित करने की क्षमता रखता है।
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ट्रंप को लगा झटका, कोर्ट ने विवादित 'वेपनाइजेशन फंड' पर  लगाई अनिश्चितकालीन रोक
वर्जीनिया की एक अमेरिकी जिला अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थित करीब 14,918 करोड़ रुपये के 'हथियार-विरोधी कोष' पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। जज लियोनी ब्रिंकेमा ने प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी करते हुए ट्रंप प्रशासन को एक हफ्ते के भीतर लिखित शपथ पत्र देने का आदेश दिया है कि इस फंड की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दरअसल, ट्रंप और आईआरएस के बीच हुए ₹83,000 करोड़ के टैक्स सेटलमेंट के बाद न्याय विभाग ने उन लोगों को मुआवजा देने के लिए यह कोष बनाया था जो सरकारी जांचों या कानूनी उत्पीड़न के शिकार हुए हैं, लेकिन विरोधियों और कानूनविदों द्वारा इसे ट्रंप के राजनीतिक सहयोगियों के कानूनी खर्चों को सरकारी पैसे से चुकाने की कोशिश बताए जाने के बाद कोर्ट ने इस पर ब्रेक लगा दिया है।
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