अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को तनाव से बचने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह बात कही।
यह पूछे जाने पर कि क्या बाइडन प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस टिप्पणी से चिंतित है कि भारत आतंकवादियों को उनके घरों में घुसकर मारने से नहीं हिचकेगा, इस पर मिलर ने कहा, जैसाकि मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका इस मामले में फंसने वाला नहीं है। लेकिन हम भारत और पाकिस्तान दोनों को बातचीत के जरिए तनाव से बचने और समाधान ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
मिलर ने कहा कि वह कभी भी प्रतिबंध कार्रवाई का पूर्वावलोकन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों पर खुले तौर पर चर्चा नहीं करता है। यह पूछे जाने पर कि अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश को लेकर भारत कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया है, मिलर ने कहा, मैं कभी भी किसी प्रतिबंध कार्रवाई का पूर्वावलोकन नहीं करूंगा। जिसका मतलब यह नहीं है कि कोई प्रतिबंध लगने वाला है। लेकिन जब आप मुझसे प्रतिबंधों के बारे में बात करने के लिए कहत हैं, तो यह कुछ ऐसा है कि जिस पर हम खुले तौर पर चर्चा नहीं करते हैं।
गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है। वह बार-बार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। अमेरिका उसे अपना नागरिक मानता है। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या का आरोप लगाया गया है। न्याय विभाग ने पहले दावा किया था कि एक भारतीय सरकारी कर्मचारी ने पन्नू की हत्या के लिए गुप्ता को चुना था। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने साजिश को विफल कर दिया। पिछले साल भारत ने हत्या की साजिस के आरोपं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था।
पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को कहा था कि केंद्र में भाजपा की सरकार के दस वर्षों के शासन में आतंकवादी अपने ही घरों में मारे जा रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए अपनी सरकार में लिए गए प्रमुख फैसलों का जिक्र किया था। इस दौरान उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि एनडीए के शासन में ही जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया।
उन्होंने आगे कहा था, आज देश में मजबूत सरकार है। इस मजबूत मोदी सरकार में आतंकवादी को घर में घुस कर मारा जाता है। भारतीय तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन गया है। सात दशकों के बाद जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया, तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया है। यह हमारी ही मजबूत सरकार थी जिसने संसद में 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित किया और सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10 फीसदी आरक्षण मिला।