भारत की रक्षा क्षमताएं घटाना नहीं चाहता है अमेरिका

बता दें कि भारत और रूस के बीच अक्तूबर 2018 में पांच अरब डॉलर के एस-400 रक्षा प्रणाली समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे जिसकी पहली किश्त दी जा चुकी है। इसे लेकर अमेरिका से काट्सा कानून के तहत दबाव था, क्योंकि तुर्की पर अमेरिका पहले ही इस कानून के तहत कार्रवाई कर चुका है।

लेकिन ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अमेरिका जानता है कि भारत की चिंताएं जायज हैं। हम उनकी रक्षा क्षमताओं को कम करना नहीं चाहते हैं। अमेरिका ऐसा रास्ता निकालना चाहता है, जिससे रक्षा मामलों में भारत की रूस पर निर्भरता से कोई फर्क न पड़े और हम दोनों देश साथ काम जारी रखें।

अधिकारी ने कहा, काटसा कानून के तहत लगने वाले प्रतिबंध किस पर लग रहे हैं, इस पर भी विचार होता है। इस मामले में हमारे पास कई विकल्प मौजूद हैं। इसलिए हम भारत को इन प्रतिबंधों से बचाने के लिए रास्ता निकालना चाहते हैं।