अमेरिकी टैरिफ धमकियों के बावजूद भारत लगातार रूसी कच्चे तेल की अपनी खरीद का बचाव करता रहा है। भारत ने तर्क दिया है कि उसके ऊर्जा संबंधी निर्णय वैश्विक बाजार की स्थितियों और अपनी आबादी के लिए सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने की जरूरत से निर्देशित होते हैं।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार को इशारा किया कि भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर 500 फीसदी टैरिफ नहीं लगेगा। स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार को दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन चीन जैसे अन्य खरीदारों पर कहीं ज्यादा बड़ा दंड लगाने पर विचार कर रहा है।
विज्ञापन
फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में स्कॉट बेसेंट ने कहा, 'संघर्ष शुरू होने के बाद भारत ने रूसी तेल खरीदना शुरू किया। वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीद कम कर दी है और उसे बंद कर दिया है।'
रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फीसदी टैरिफ का विधेयक
स्कॉट बेसेंट प्रस्तावित रूस प्रतिबंध विधेयक के बारे में बोल रहे थे, जो अमेरिका को रूसी तेल खरीदना जारी रखने वाले देशों पर कम से कम 500 प्रतिशत का शुल्क लगाने की अनुमति देगा। लिंडसे ग्राहम की ओर से तैयार किए गए इस विधेयक को ट्रंप ने राजनीतिक रूप से मंजूरी दे दी है, हालांकि यह अभी भी सीनेट के सामने है।
क्या भारत पर लगेगा 500 प्रतिशत टैरिफ?
बेसेंट ने कहा, 'रूसी तेल के खरीदारों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव सीनेटर ग्राहम ने सीनेट के सामने रखा है। हमारा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को इस अधिकार की जरूरत नहीं है। वे इसे आईईपीए के तहत कर सकते हैं, लेकिन सीनेट उन्हें यह अधिकार देना चाहती है।' वहीं, विधेयक बनाने वाले लिंडसे ग्राहम का कहना है कि यह कानून ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर जबरदस्त दबाव बनाने की शक्ति देगा। पिछले साल अक्टूबर में, बेसेंट ने दावा किया था कि अमेरिका के 85 सीनेटर ट्रंप को रूस से तेल खरीदने वाले चीन पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देने को तैयार हैं।
क्या तेल खरीद से चीन कर रहा यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद?
अमेरिकी वित्त मंत्री ने यूरोपीय देशों पर निशाना साधते हुए कहा, 'चार साल बाद भी यूरोप रूस से तेल खरीद रहा है। वे अपने ही खिलाफ युद्ध को वित्तपोषित कर रहे हैं।'
अमेरिका के निशाने पर मुख्य रूप से चीन है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में चीन का नाम शामिल है।
अमेरिकी अधिकारियों की ओर से लगातार यह तर्क दिया जाता है कि रियायती दरों पर रूसी तेल की चीनी खरीद यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध प्रयासों को वित्तपोषित करने में मदद कर रही है।